किशोर बरकाले
पुणे: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत (मनरेगा) नाव बदलून आता विकसित भारत-रोजगार आणि आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) तथा ‘व्हीबी-जी राम जी’ असे करण्यात आले आहे. तसेच, यापूर्वी केंद्र सरकार मनरेगासाठी १०० टक्के रक्कम देत असत. आता अन्य योजनांप्रमाणेच निधीचे प्रमाण केंद्र ६० टक्के आणि राज्य सरकार ४० टक्के करण्यात आल्याची माहिती फलोत्पादन संचालनालयातून देण्यात आली.
यंदा योजनेतून ५० हजार हेक्टरवर फळझाड लागवडीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. मात्र, योजनेत १७ हजार हेक्टरवरील लागवडीचे नवे अर्ज प्राप्त होऊन आणि आर्थिक वर्षातील पाच महिने संपूनही केंद्राकडून अद्यापही मार्गदर्शक सूचनाच प्राप्त झालेल्या नसल्याने जेमतेम १३२ हेक्टरवरच लागवड होऊ शकली आहे. मनरेगातून महाराष्ट्रात दरवर्षी २८० ते २९० कोटींच्या आसपास १०० टक्के निधी केंद्राकडून येत असत. आता नवीन योजनेत राज्याला ४० टक्के वाटा उचलावा लागणार असल्याने नव्याने ११० कोटींहून अधिक निधीचा अतिरिक्त बोजा राज्यावर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याचेही सांगण्यात आले.
राज्यात १९९० साली रोजगार हमी योजनेतून फळबाग लागवड योजना सुरू झाली आणि यशस्वी झाली. महाराष्ट्राचे हे मॉडेल केंद्र सरकारने स्वीकारले आणि मनरेगा योजनेचा जन्म झाला. ज्यासाठी शंभर टक्के निधी केंद्र सरकार देत आले असून, आता नावातही बदल आणि अनुदानालाही कात्री लावून केंद्र सरकारने या योजनेतील कामांना हात आखडता घेतल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
नव्या ’व्हीबी-जी राम जी’ योजनेद्वारे केलेले बदल अडचणीचेच
फळबाग लागवडीची मजुरांची हजेरी ग्राम रोजगार सेवक घेणार
युक्त धारा पोर्टलवर प्रत्येक कामांची नोंद करूनच पुढे योजना अंमल करता येईल
मजुरांची सकाळ व संध्याकाळी दोन वेळा फेस रेडिंगद्वारे तपासणी
ग्राम रोजगार सेवकांकडे दोन किंवा तीन गावे असल्यावर होणार अडचण
मनरेगा अंगवळणी पडलेली योजना असल्याने शेतकऱ्यांचा मोठा प्रतिसाद होता
आर्थिक वर्षातील ५ महिन्यानंतर नव्या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना नसल्याने शेतकऱ्यांची पाठ
अटी जाचक करण्यामुळे नव्या योजनेतील मजुरांसह शेतकऱ्यांचा सहभाग कमी होणार
जुनी मनरेगा व आत्ताची नवीन व्हीबीजी राम जी योजनेतील फळबाग लागवड (क्षेत्र हेक्टरमध्ये)
२०२३-२४ : ३८,९७३.००
२०२४-२५ : ४५,९५५.७५
२०२५-२६ : ४६,६९१.८७
२०२६-२७ : १३२.००