Vaishnavi Hagawane Case: पुण्यातील वैष्णवी हगवणे मृत्यू प्रकरणात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील लता हगवणे, सुशील हगवणे आणि नीलेश चव्हाण या तिघांना मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. प्रत्येकी २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्यांची सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने काही अटी घातल्या आहेत.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, तिन्ही आरोपींना साक्षीदारांवर कोणत्याही प्रकारचा दबाव टाकता येणार नाही. तसेच प्रकरणातील पुराव्यांमध्ये हस्तक्षेप करण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. याशिवाय पुढील सहा महिने प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या रविवारी बावधन पोलीस ठाण्यात हजेरी लावणे तिघांसाठी बंधनकारक असणार आहे.
या जामीन आदेशाला तीन आठवड्यांची स्थगिती द्यावी, अशी मागणी तक्रारदाराच्या वतीने करण्यात आली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. त्याचवेळी न्यायालयाने एक महत्त्वाची बाब स्पष्ट केली. जामीन मिळणे म्हणजे आरोपींची निर्दोष मुक्तता होणे नव्हे. या प्रकरणातील मुख्य खटला पुढे सुरूच राहणार आहे.
वैष्णवी शशांक हगवणे यांचा विवाह २८ एप्रिल २०२३ रोजी झाला होता. लग्नानंतर सासरच्या मंडळींकडून त्यांचा हुंड्यासाठी छळ केला जात असल्याचा आरोप त्यांच्या माहेरच्या कुटुंबीयांनी केला होता.
१६ मे २०२५ रोजी मुळशी तालुक्यातील भूगाव येथील सासरच्या घरात वैष्णवी यांचा मृतदेह गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला. या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली होती. वैष्णवी यांच्या वडिलांनी दिलेल्या तक्रारीनंतर पती, सासू, सासरे, दीर, नणंद विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
हुंड्यासाठी शारीरिक आणि मानसिक छळ करणे तसेच आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचे गंभीर आरोप आरोपींवर करण्यात आले होते. वैष्णवी यांच्या शवविच्छेदन अहवालात त्यांच्या शरीरावर मारहाणीच्या खुणा आढळल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य अधिक वाढले होते.
या प्रकरणाचा तपास पिंपरी-चिंचवड पोलिसांकडून करण्यात आला. जुलै २०२५ मध्ये पोलिसांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते. त्यानंतर सत्र न्यायालयात मुख्य आरोपींविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले. फेब्रुवारी-मार्च २०२६ दरम्यान या प्रकरणाच्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली. दरम्यान, आता नोव्हेंबर २०२६ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने लता हगवणे, सुशील हगवणे आणि नीलेश चव्हाण यांना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे.
या निर्णयामुळे वैष्णवी हगवणे प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे. तिघांना जामीन मिळाला असला, तरी त्यांच्यावरील आरोप संपलेले नाहीत. न्यायालयाने घातलेल्या अटींचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक आहे. तसेच मुख्य खटल्यातील सुनावणीही सुरू राहणार आहे.