पुणे: केंद्र सरकारने नागरी सहकारी बँकांकडून विविध सहकारी संस्थांना कर्ज सुविधा देण्यावर मर्यादा आहेत. त्या यापुढील काळात हटवून सहकारी साखर कारखाने, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, दुग्ध सहकारी संस्थांसारख्या सहकार क्षेत्रात कर्जपुरवठा करण्यास परवानगी देण्याची महत्त्वपूर्ण मागणी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांच्याकडे महाराष्ट्र बँक्स फेडरेशनने शनिवारी (दि.२०) इचलकरंजी येथील संयुक्त चर्चेत केली आहे.
बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित सर्वच मागण्यांवर सकारात्मकतेने विचार केला जाईल, असे आश्वासन शहा यांनी दिले आहे. तशी माहिती संयुक्त चर्चेवेळी सहभागी असलेले पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे मानद सचिव ॲड. सुभाष मोहिते यांनी दिली.
महाराष्ट्र नागरी सहकारी बँक फेडरेशनचे अध्यक्ष अजय ब्रम्हेचा, उपाध्यक्षा वैशाली आवाडे यांनी महाराष्ट्रातील सर्व नागरी सहकारी बँकांच्या वतीने विविध समस्यांचे निवेदन केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना दिले. या वेळी फेडरेशनचे सीईओ व सचिव प्रसाद पाटील, ॲड. मोहिते, फेडरेशनचे माजी अध्यक्ष संजय भेंडे, विश्वास ठाकूर आणि विविध बँक्स असोसिएशनचे संचालक, जिल्हा नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे, की सद्यःस्थितीत नागरी सहकारी बँकांना विविध सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यावर निर्बंध आहेत. त्यामुळे सहकारी क्षेत्राला आवश्यक असलेला अर्थपुरवठ्याची गरज पूर्ण होत नसल्यामुळे अडचणी येत आहेत. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांना सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सहकारी साखर कारखाने, दुग्ध सहकारी संस्था, उपसा सिंचन सहकारी संस्था, स्पिनिंग मिल आदीसांठी कर्जपुरवठा करण्यास परवानगी दिल्यास सहकारातून समृद्धीच्या केंद्राच्या योजनेला गती मिळण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्राला गरजेइतका अर्थपुरवठा उपलब्ध झाल्याने हे क्षेत्र अधिक सक्षम होईल. त्याचा परिणाम गाव खेड्यांच्या विकासाला चालना मिळण्यास होणार असल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.
पीएमसी बँक-युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक विलीनीकरणानंतर तरतुदींवर पुनर्विचार केला जावा, नवीन शाखांसाठी आवश्यक दोन कोटी रुपयांचे अतिरिक्त भांडवलाचा पुनर्विचार करण्यात यावा, बीआर ॲक्ट आणि एमसीएस कायद्यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी एक उच्चस्तरीय अभ्यास गट गठीत करण्यात यावी, पीएमइजीपी योजनेअंतर्गत कर्ज मर्यादा एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात यावी, बँकिंग नियमन (सुधारणा) अधिनियम 2025 अंतर्गत संचालकांच्या कार्यकाळ मर्यादेचा पुनर्विचार व्हावा, प्रमुख बँक योजनेत शहरी सहकारी बँकांचा समावेश करण्यात यावा, बँकांनी जप्त केलेली मालमत्ता कर्जदाराकडून बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली जात असल्याने कायद्यात योग्य नियम लागू करण्यात यावा आदींसह सुमारे २५ मागण्या करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले आहे.