गणेश खळदकर
पुणे : पीएचडी करण्यासाठी किमान कालावधी आता दोन वर्षे, तर कमाल सहा वर्षे असणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना कमीत कमी कालावधीत संशोधन करण्याची संधी मिळणार आहे. यातून संशोधनाला चालना मिळणार असल्याची माहिती तज्ज्ञांनी दिली.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्या वाचस्पती पदवीसाठी किमान मानके आणि कार्यपद्धती 2022 चा मसुदा प्रसिद्ध केला असून, त्याविषयी सूचना आणि प्रतिपुष्टी 31 मार्चपर्यंत मागविल्या आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीसाठीचे हे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. वर्षानुवर्षे संशोधन रखडविण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडून, हुशार आणि संशोधनवृत्ती जोपासणार्या विद्यार्थ्यांना यातून संशोधनासाठी आकर्षित आणि प्रेरित करता येईल. आता अभ्यासक्रम कार्य (12 ते 16 श्रेयांकासह) हे आता पूर्वापेक्षित असेल. कमाल कालावधीनंतर संबंधित विद्यापीठाच्या नियमाप्रमाणे जास्तीत जास्त 02 वर्षांचा अवधी वाढवून मिळू शकेल. महिला आणि दिव्यांगांसाठी दोन वर्षे जास्तीचा कालावधी मिळेल, तर महिलांना 240 दिवसांची मातृत्व रजा संपूर्ण कालावधीत एकदा उपलब्ध राहणार असल्याचे मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पीएचडीसाठी कालावधी कमी-जास्त यापेक्षा विद्यार्थी आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारे गाईड यांची मानसिकता महत्त्वाची असते. संशोधनासाठी कालावधी कमी करण्याचा निर्णय चांगला आहे. कारण, ठरावीक वेळेतच पीएचडी करणे बंधनकारक असल्यामुळे वेळेचे योग्य नियोजन करून काम केले जाते. परंतु, त्यासाठी पीएचडी करीत असताना आवश्यक साधनेदेखील वेळेत मिळणे गरजेचे आहे. काही अडचणी असल्या, तरी निर्णय मात्र चांगला आहे.
– प्रा. डॉ. नितीन करमळकर, कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ
प्रस्तावित विद्यावाचस्पती मसुद्यातून आंतरशाखीय संशोधनाला चालना मिळेल. संशोधन कालावधी कमी केल्यामुळे औद्योगिक आस्थापना त्यांच्या समस्या सोडविण्यास पुढे येतील. त्यामुळे हुशार विद्यार्थी संशोधनाकडे आकर्षित होतील. येणार्या भविष्यात भारतातही विद्यापीठांतून औद्योगिक क्षेत्राकडे तंत्रज्ञान हस्तांतरण करता येईल.
– प्रा. डॉ. गणेश मा. काकांडीकर, संकुलप्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी, एमआयटी