पुणे : क्षयरोग तपासणी मोहीम जवळपास वर्षभर सुरू आहे. आत्तापर्यंत राज्यात 53 टक्के लोकसंख्येचीच तपासणी झाल्याने केंद्र सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. तीन शिफ्टमध्ये काम करा; पण तपासणी मोहीम पूर्ण करा, असे निर्देश केंद्राने राज्य सरकारला दिले आहेत.
सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी पुरेसे कर्मचारी, पोर्टेबल एक्स-रे मशिन आणि आवश्यक साहित्य यांचा अभाव असल्याचे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तीन शिफ्टमध्ये काम करण्याबाबत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.
राज्यव्यापी क्षयरोग तपासणी मोहीम 7 डिसेंबर 2024 रोजी राष्ट्रीय क्षयरोगनिर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत सुरू करण्यात आली. रुग्ण लवकर शोधून काढणे आणि संसर्गाचा प्रसार रोखणे, हा या मोहिमेचा उद्देश आहे. सुरुवातीला ही मोहीम मार्च 2025 पर्यंत होती; मात्र नंतर ती 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत वाढविण्यात आली.
महाराष्ट्राला 80 क्षयरोगप्रवण जिल्ह्यांमध्ये एकूण 2 कोटी 15 लाख असुरक्षित लोकसंख्येची तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घकालीन आजार असलेले रुग्ण आणि इतर असंसर्गजन्य आजार असलेले लोक यांचा असुरक्षित गटात समावेश होतो. नोव्हेंबरपर्यंत यापैकी 1 कोटी 15 लाख लोकांचीच तपासणी झाली आहे. उद्दिष्ट पूर्ण करताना तपासणीची गुणवत्ता कमी होणार नाही, याची काळजी घेतली जात असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.