पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
नव्याने होणार्या सोसायट्या नोंदवितानाच बिल्डरकडून कन्व्हेअन्ससाठीची कागदपत्रे घेण्याचा निर्णय सहकार आयुक्तालयाने घेतला आहे. त्यामुळे भविष्यातील याबाबतचे प्रश्न नव्या सोसायट्यांच्या नोंदणीत संपुष्टात आणण्यास प्राधान्य देण्यात आले आहे.
सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना परिपत्रक जारी केले आहे. संस्था नोंदणीच्या वेळी सहाय्यक निबंधक, उपनिबंधकांकडे दाखल मानीव अभिहस्तांतरणाशी संबंधित कागदपत्रांच्या प्रती द्याव्यात. तसेच नोंदणीनंतरची प्रवर्तकाची पहिल्या सभेत संस्थेच्या विकसकाने इमारत व जमिनीचे अभिहस्तांतरण करून न दिल्यास मानीव अभिहस्तांतरणाबाबतचा विषय सभेत घेण्याबाबत सूचित करावे. या सभेतील निर्णयाच्या अनुषंगाने विकसक, प्रवर्तकांनी मानीव अभिहस्तांतरणाची नोटीस बजावून कायद्यातील तरतुदीन्वये रीतसर प्रस्ताव संस्थेकडून मुदतीत प्राप्त करून घ्यावा व प्रस्ताव छाननी अभिप्रायासह सक्षम प्राधिकार्यांकडे संस्था नोंदणीपासून चार महिन्यानंतर दाखल होईल असे पाहावे, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
गृहनिर्माण सहकारी संस्था नोंदणी प्रस्तावासोबत मानीव अभिहस्तांतरणासाठी लागणारी नमुना 7 मधील अर्ज, प्रवर्तकाला बजावलेली कायदेशीर नोटीस वगळता इतर कागदपत्रे उपलब्ध असतात. संस्थेची नोंदणी झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत प्रवर्तकांची प्रथम सभा घेण्यात येते. गृहनिर्माण संस्थेच्या सभासदांना व संस्थेला जमीन व इमारतीचे मालकी हक्क प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने मालमत्ता अभिहस्तांतरण होणे आवश्यक आहे. तथापि, मुदतीत अभिहस्तांतरण झाले नाही तर अशा संस्थांना नोंदणीनंतर सर्व सभासदांची कागदपत्रे गोळा करून मानीव अभिहस्तांतरणाचा प्रस्ताव सादर करण्यास सभासदांना अडचणी येतात. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरला आहे.
सहकार आयुक्तालयाने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. तशी महासंघाची मागणी होती. जिल्हा उपनिबंधक, मुद्रांक विभाग आणि भूमिअभिलेख या तीनही विभागांकडे डिजिटायझेशनमुळे आवश्यक डाटा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नव्या सोसायट्यांची नोंदणी होऊन जमिनीसह मालकी सोसायटीच्या नावे होण्यातील अडथळे दूर होतील, अशी अपेक्षा आहे.
– सुहास पटवर्धन, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट महासंघ