पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याचे कृषी निर्यात धोरण शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. कृषी आणि पणन विभागाच्या संयुक्त प्रयत्नातून राज्यातील प्रमुख पिके, उत्पादनांचे २१ क्लस्टर्स निश्चित करण्यात आले आहेत.
शेतमाल निर्यातवाढीसाठी अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजनांवर प्रस्तावित करण्यात येऊन शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नवाढीस प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्याच्या धोरणात २१ क्लस्टर्स अंतिम करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये केळी, डाळींब, द्राक्ष, कांदा, भाजीपाला, मसाले (लाल मिरची), हापूस आंबा, काजू, मत्स्यजन्य पदार्थ, केसर आंबा, मोसंबी, संत्रा, फुले, बेदाणा, गुळ, दुग्धजन्य पदार्थ, बिगर बासमती तांदूळ, मांसजन्य पदार्थ, डाळी व कडधान्ये, मसाले (हळद), तेलबियांचा समावेश आहे. सर्व गठित समूहांमधील संबंधितांशी चर्चा करुन निर्यातवृध्दीसाठी सांघिक प्रयत्न करण्याचे नियोजित करण्यात आले आहे.
संस्थात्मक संरचनेअंतर्गत कृषी निर्यात धोरण राबविताना केंद्र व राज्याचे विविध संबंधित विभागांचा सहभाग असणार आहे. बाजारपेठेत शेतमालाचे मूल्यवर्धन करण्यासाठी सर्व घटकांची क्षमता बांधणी अपेक्षित आहे. पायाभूत सुविधा व वाहतुकीसाठी सहकार्य, निर्यातीमध्ये खाजगी गुंतवणूकदारांचा सहभाग घेणे प्रस्तावित आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या मागणीनुसार, प्रक्रिया करुन मुल्यवर्धीत पदार्थांची निर्यात करणे, सेंद्रीय शेतीमाल व आधारित मुल्यवर्धीत पदार्थ तसेच भौगोलिक मानांकन प्राप्त २६ कृषी उत्पादनांच्या निर्यात वाढीवर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभाग हा 'ब्रँड इंडीया' नावाने होऊन आंतराष्ट्रीय ब्रॅडिंगसाठी संबंधित बाजारपेठेस भेटीचे आयोजन, खरेदीदार-विक्रेता भेटीचे आयोजन करुन बाजार विकास प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
गुणवत्तापूर्ण मालपुरवठ्यासाठी राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. निर्यातीत मालाच्या गुणवत्तेवर भर देणे, पिकांच्या निर्यातक्षम प्रजातींची आयात करणे, विविध कृषीमाल हॉर्टीनेट ट्रेसिबिलीटी प्रणालीमध्ये आणून शेतकऱ्यांची नोंदणी करणे, संशोधन व विकासावर भर, किडमुक्त क्षेत्र घोषित करणे, निर्यातवृध्दीमधील व्यवसायाचे सुलभीकरण करणे असे प्रस्तावित आहे.
महाराष्ट्र हे कृषी निर्यातीचे प्रमुख केंद्र तयार करणे, कृषी निर्यातीमध्ये उद्योजकता विकास करणे, नवनवीन उच्चमूल्य व मूल्यवृध्दीत कृषिमालाची नवीन देशांमध्ये निर्यातवृध्दी करणे. स्वदेशी, सेंद्रिय, पारंपारिक कृषी व अन्न पदार्थांची निर्यातवृध्दी करणे, कृषी निर्यातीमधील विविध घटकांची क्षमतावृध्दी करणे, निर्यातवाढीसाठी पायाभूत सुविधा उभारणे व उपलब्ध सुविधांचा वापर वाढविणे त्याचबरोबर बाजार विकासासाठी संस्थात्मक यंत्रणा तयार करणे आदींचा समावेश आहे.
हेही वाचलंत का?
कृषी निर्यात धोरण तयार करताना शेतकरी, त्यांच्या सहकारी संस्था, कंपन्या, उत्पादकांचे संघ, कृषी निर्यातदार, कृषी विद्यापीठे आणि संबंधितांच्या बैठका घेऊन सूचना व शिफारशी विचारात घेण्यात आल्या आहेत. राज्यांतून सेंद्रिय शेतमाल, भौगोलिक मानांकनप्राप्त शेतमाल व इतर सर्व कृषिमाल निर्यात वाढविण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. ज्याद्वारे जागतिक बाजारात भारताचा आणि देशात महाराष्ट्राचा शेतमाल निर्यातीमधील वाटा आणखी वाढविण्यावर आमचा भर राहील.
– सुनिल पवार , कार्यकारी संचालक, राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे.