पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : वाळू धोरणाची अंमलबजावणी अजूनही झालेली नाही अशा जिल्ह्यांना एक महिन्याच्या मुदतीत सरकारी वाळू डेपो सुरू करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांमध्ये सरकारी वाळू डेपो महिनाभरात सुरू झाला नाही, तर त्यांच्यावर सक्तीची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला. पुण्यात गुरुवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. वाळूविक्रीतील माफियागिरी, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठीच राज्य सरकारने नवे वाळू धोरण जाहीर केले आहे. 1 मेपासून हे धोरण लागू केले आहे.
खरेदीत अनेक माफिया तयार झाले असून, त्यात अधिकारी कर्मचार्‍यांसह कंत्राटदारदेखील सामील आहेत. व्यवस्थेला लागलेली ही कीड दूर करण्यासाठीच राज्य सरकारने हे वाळू धरण 1 मेपासून स्वीकारले असल्याचे, विखे पाटील यांनी नमूद केले.
ते म्हणाले, 'वाळू धोरणाची राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तरीदेखील काही जिल्ह्यांमध्ये सरकारी वाळू डेपो सुरू झालेले नाहीत, त्या जिल्ह्यांना आता एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यात सुमारे सातशे वाळू डेपो सुरू करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेतली जात आहे. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वाळू उत्खननाचा वेगवेगळा खर्च येत आहे. नगर जिल्ह्यात तो तीनशे रुपये ब्रास, तर पुणे जिल्ह्यात त्याची किंमत जास्त आहे. मात्र हे चित्र सर्वत्र नाही. त्यामुळे या धोरणातून राज्य सरकारला तोटा होईल असे नाही.'
पुणे जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ दोन वाळू डेपो सुरू झाले आहेत. येत्या महिन्याभरात आणखी पाच वाळू डेपो सुरू होणार आहेत. त्यासाठी जलसंपदा विभागाची मदत घेतली जात आहे. ही वाळू असून, नदीपात्रातून त्याचे उत्खनन केले जाणार आहे. त्यामुळे ती उपसा करण्यासाठी ज्यादा दर द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. मात्र सरकारी दरानेच वाळू देण्याचा प्रयत्न आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले.
'महसूल'मधील पुनर्रचनेवर अभ्यास…
सीबीआय चौकशी करत असलेल्या अधिकारी अनिल रामोड याच्या निलंबनाबाबत विचारले असता, विखे पाटील म्हणाले, 'हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. या संदर्भात राज्य सरकार आवश्यक ती पावले उचलेल. यापूर्वी अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. त्यात महसूल विभागातील पुनर्रचनेसंदर्भात अभ्यास केला जाणार आहे. आषाढी एकादशी संपल्यानंतर संबंधित समितीची आढावा बैठक घेऊन राज्यातील महसूल विभागाच्या पुनर्रचने संदर्भातील निर्णय जाहीर करण्यात येईल.'
हे ही वाचा :