आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने कृषी ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना मोफत वीज देण्याची आणि खरीप पणन हंगाम २०२३-२४ साठी कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मयदित प्रति हेक्टरी ५ हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्याच्या, दुग्ध उत्पादक शेतक-यांना गाईच्या दुधासाठी प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान अशा महत्त्वपूर्ण घोषणा अर्थसंकल्पात केल्या.
मात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची शक्यता फेटाळली आहे. कर्जमाफी देण्याइतकी राज्याची आर्थिक स्थिती भक्कम नसल्याचे अर्थमंत्री अजित पवारांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित करीत त्यावर अधिक बोलणे टाळले.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी पत्रकार परिषदेत झेपेल तेवढाच खर्च केला पाहिजे, अशा शब्दांत राज्य कर्जमाफी देण्याच्या स्थितीत नसल्याचे सूचित केले. याशिवाय दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना केवळ गाईच्या दुधासाठीच प्रति लिटर ५ रुपये अनुदान देण्यात येईल आणि इतर दुधासाठी हे अनुदान देय असणार नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी भरपाईत वाढ वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात झालेल्या जीव गमावणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला मिळणारी २० लाख रुपये रक्कम वाढवून २५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला आहे. कायमचे अपंगत्व आल्यास आता ७ लाख ५० हजार रुपये, गंभीर जखमी झाल्यास ५ लाख रुपये, किरकोळ जखमी झाल्यास ५० हजार रुपये अशी वाढ केली आहे. वन्य प्राण्यामुळे शेती पिकाच्या नुकसान भरपाईकरिता देय रकमेच्या कमाल मयदितही ५० हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे.
ई-पंचनामे होणार नुकसानीचे पंचनामे जलद व पारदर्शी होण्यासाठी ई-पंचनामा प्रणाली संपूर्ण राज्यात लागू करण्याचा निर्णयही राज्य सरकारने घेतला आहे. सिंचन प्रकल्पांना बळ सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्यात येणार असून १०८ प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. कांदा उत्पादकांना मदत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सन २०२३-२४ मध्ये ३५० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे ८५१ कोटी ६६ लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. कांदा आणि कापसाची हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी प्रत्येकी २०० कोटी रुपयांचा फिरता निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.