खडकवासला : पुढारी वृत्तसेवा : सिंहगड पायथ्याच्या घेरा सिंहगड अतकरवाडी येथील स्मशानभूमी अद्यापही लालफितीत अडकली आहे. स्मशानभूमी नसल्याने आदिवासी समाजासह इतर नागरिकांना रस्त्यावरच अंत्यसंस्कार करावे लागत आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी तीन महिन्यांत स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही हा प्रश्न 'जैसे थे'च आहे.
वन विभागाच्या जागेवर स्मशानभूमी उभारण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी महसूल विभागाकडून मंजुरीचा प्रस्ताव आला नाही. त्यामुळे प्रत्यक्षात स्मशानभूमीसाठी जागा मंजूर केली नाही. आमदार भीमराव तापकीर यांनी अतकरवाडी स्मशानभूमीबाबत पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्या वेळी 4 ऑगस्ट 2023 रोजी ग्रामविकासमंत्र्यांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन अद्याप हवेतच आहे. दुसरीकडे अंत्यविधीसाठी आदिवासींसह इतर समाजांचा वनवास सुरूच आहे.
तापकीर यांनी या प्रश्नात लक्ष घालून महसूल व वन विभागाला सूचना दिल्या होत्या. मात्र, पुढे प्रत्यक्षात जागेच्या मंजुरीचा प्रस्ताव लालफितीतच अडकला आहे. अतकरवाडी परिसराची लोकसंख्या जवळपास तीन हजारांहून अधिक आहे. यात आदिवासी समाजाच्या लोकवस्त्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. स्मशानभूमी नसल्याने अंत्यविधीसाठी रहिवाशांना वर्षानुवर्षे हलाखीला तोंड द्यावे लागत आहे.
माजी जिल्हा परिषद सदस्य नवनाथ पारगे, घेरा सिंहगडचे माजी सरपंच पांडुरग सुपेकर आदींसह ग्रामस्थांनी स्मशानभूमीचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे साकडे वन व महसूल विभागाला घातले आहे.
स्थानिक महसूल व वन विभागाने स्मशानभूमीसाठी जागा उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात स्मशानभूमी उभी राहिली नाही. सिंहगड किल्ल्यावर जाणार्या डोणजे-अतकरवाडी रस्त्यावर अतकरवाडी येथील ओढ्यालगत अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. जोरदार पावसामुळे ओढ्याला पूर आल्यावर मुख्य रस्त्यावर अंत्यसंस्कार केले जात आहेत. पावसाळ्यात अंत्यविधी पाण्याने विझू नये म्हणून तात्पुरते पत्रे टाकून अंत्यविधी करावा लागत असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले.
महसूल विभागाने स्मशानभूमीच्या जागेचा प्रस्ताव वन विभागाला सादर केला नाही. त्यामुळे त्यावर कार्यवाही झाली नाही.
– प्रदीप सकपाळ, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पुणे (भांबुर्डा) वन विभाग
महसूल विभागाचे अधिकारी जागेची पाहणी करून गेले. त्यांनी वरिष्ठ अधिकार्यांकडे प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे स्मशानभूमी अद्यापही कागदावरच आहे.
– पांडुरंग सुपेकर, माजी सरपंच, घेरा सिंहगड
हेही वाचा