पुणे: राज्यात एकीकडे सर्वच शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. परंतु, यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडे केलेल्या माहिती अधिकारातून संबंधित परीक्षा केवळ २००९ नंतर भरती झालेल्या शिक्षकांनाच लागू होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यासंदर्भात योग्य ते स्पष्टीकरण देण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
उत्तर प्रदेशच्या आयोध्येतील बलबीर सिंह यांनी केंद्र सरकाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडे माहिती अधिकारात टीईटीसंदर्भात काही माहिती मागवली होती. या माहिती अधिकाराच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना टीईटी अनिवार्यतेबाबत स्पष्टीकरण दिल्याने खरा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
बलबीर सिंह यांनी विचारलेल्या प्रश्नांनुसार, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची स्पष्ट तरतूद आहे का, संबंधित अट केव्हापासून लागू झाली, मूळ आरटीई अधिनियमात, अधिनियम लागू होण्यापूर्वी नियुक्त किंवा भरती झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी अनिवार्य करणारी कोणतीही विशिष्ट तरतूद आहे का, टीईटी उत्तीर्ण करण्याची अट आरटीई अधिनियमातील कोणत्याही दुरुस्तीद्वारे जोडली गेली आहे का आणि तसे असल्यास त्याचा तपशील सरकारने राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवला होता का आणि तसे असल्यास छापील किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे कोणतेही प्रकाशन केले होते का, संबंधित राज्य सरकारांनी प्रभावित शिक्षकांना संबंधित अटीबद्दल माहिती देण्यासाठी कोणताही सार्वजनिक आदेश किंवा प्रकाशन जारी केले होते का, अशी माहिती मागवली होती.
यासंदर्भात केंद्र सरकारचे प्रथम अपिलीय अधिकारी जे. पी. सिंह यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मध्ये शिक्षक पात्रता चाचणीचा स्पष्टपणे उल्लेख नाही. तथापि, केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद अर्थात एनसीटीईला शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून अधिसूचित केले, ज्यांनी दि. २३ ऑगस्ट २०१० च्या अधिसूचनेद्वारे, शिक्षक नियुक्तीसाठी किमान पात्रता म्हणून शिक्षक पात्रता चाचणी उत्तीर्ण होणे निश्चित केले. त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०११ रोजी एनसीटीईने शिक्षक पात्रता चाचणी आयोजित करण्यासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. आरटीई अधिनियम लागू होण्यापूर्वी नियुक्त किंवा भरती झालेल्या शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे आवश्यक करणारी कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही.
काय सांगतो, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल?
सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ च्या निकालात, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९, त्याअंतर्गत जारी केलेल्या अधिसूचना आणि लागू असलेल्या वैधानिक तरतुदींचे परीक्षण करून कायद्याचा अर्थ लावला आहे आणि आपल्या निकालात दिलेल्या निर्देशांनुसार शिक्षक नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता चाचणी ही एक अनिवार्य किमान पात्रता असल्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे टीईटी परीक्षा २००९ नंतरच्या शिक्षकांना लागू आहे की सर्वच शिक्षकांना लागू आहे, हे थेट स्पष्ट होत नसल्यामुळे आता राज्य सरकारने याविषयी योग्य ते स्पष्टीकरण देण्याची मागणी शिक्षक संघटनांनी केली आहे.