Shalarth ID New Rules Teacher Recruitment in Maharashtra
पुणे: नागपूर जिल्ह्यातील बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्यामुळे शिक्षण विभागाची राज्यभर नाहक बदनामी झाली. त्यामुळे उशिरा का होईना जाग आलेल्या शिक्षण विभागाने शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी भरती आणि वेतनासाठी सुधारित नियमावली जाहीर केली आहे.
यापुढे शिक्षक पदाची वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आदेश निर्गमित करण्यात आलेल्या कर्मचार्यांची वैयक्तिक मान्यता आदेश, शालार्थ आयडी आदेश प्रत, नियुक्ती आदेश व रुजू अहवाल शालार्थ संकेतस्थळावर अपलोड करणे अनिवार्य करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रतापसिंह यांनी जारी केले आहेत. (Latest Pune News)
नागपूर जिल्ह्यासह राज्यातील अनेक ठिकाणी ‘शालार्थ प्रणाली’चा गैरवापर करून शेकडो शिक्षकांची बनावट नियुक्ती करून कोट्यवधी रुपयांची लूट करण्यात आली. त्यामुळे शासनाने आता शालार्थ आयडी प्रणालीमध्ये नवीन सुधारणा सूचवल्या आहेत. यानुसार, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना रुजू अहवाल यासह अन्य महत्त्वाचे दस्तऐवज शालार्थ पोर्टलवर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून अपलोड करण्याचे आदेश जाहीर करण्यात आले आहेत. यामुळे शाळा व्यवस्थापन, शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि इतर संबंधित अधिकारी यांच्यावर ही अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात येणार आहे.
नव्या नियमांचे पालन न करणार्या शाळा व्यवस्थापन आणि अधिकार्यांवर तत्काळ फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. ज्या कर्मचार्यांना 7 जुलै 2025 नंतर वैयक्तिक मान्यता किंवा शालार्थ आयडी देण्यात आले, त्या प्रकरणांची सर्व कागदपत्रे विभागीय शिक्षण उपसंचालक किंवा मंडळाचे विभागीय अध्यक्ष यांच्या स्तरावरून शालार्थ पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. तसेच 2012 ते 2025 दरम्यान ज्या कर्मचार्यांना शालार्थ आयडी दिले गेले, त्यांच्या संदर्भातील नियुक्ती आदेश, वैयक्तिक मान्यता आदेश व रुजू अहवाल शाळा स्तरावरून 30 ऑगस्टपर्यंत अपलोड करणे बंधनकारक राहणार आहे.
‘शालार्थ’ प्रणाली नेमकी आहे काय?
‘शालार्थ’ ही महाराष्ट्र शासनाची एक केंद्रीकृत प्रणाली आहे. सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील कर्मचार्यांच्या (शिक्षक आणि शिक्षकेतर) वेतन आणि सेवाविषयक माहितीचे व्यवस्थापन यावर केले जाते. या प्रणालीद्वारे खाते आणि कोषागार संचालनालयाच्या इतर महत्त्वाच्या विभागांशी माहितीची देवाणघेवाण देखील करता येते.त्यामुळे पुढील काळात तरी शिक्षण विभागातील भरती प्रक्रियेत पारदर्शकता येणार का, हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.