टाकळी हाजी: टाकळी हाजी (ता. शिरूर) येथील ग््राामपंचायतीच्या मालकीच्या जुन्या कोंडवाड्याच्या जमिनीवर ग््राामीण विकास संस्थेने बेकायदेशीररीत्या नोंद करून कब्जा करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. प्रशासनाने तब्बल 40 वर्षांनंतर ही बेकायदेशीर नोंद रद्द करत आदेशान्वये ग््राामपंचायतीचा हक्क पुन्हा बहाल केला आहे.
मौजे टाकळी हाजी येथील ही जमीन सन 1952-53 ते 1985-86 या कालावधीत सलगपणे ग््राामपंचायती च्या मालकीची असल्याचे शासकीय अभिलेखात स्पष्ट नमूद आहे. मात्र, सन 1985 मध्ये तत्कालीन चौकशी अधिकाऱ्याने अधिकाराबाहेर जाऊन संस्थेचे, तसेच संबंधित व्यक्तीचे नाव मालमत्ता पत्रिकेवर नोंदविले होते. विशेष म्हणजे, या जमिनीसंदर्भात कोणताही विक्री करार, भाडेपट्टा, शासनाची परवानगी अथवा ग््राामपंचायतीचा ठराव अस्तित्वात नसतानाही जमीन संस्थेच्या नावावर दाखविण्यात आली होती.
चौकशी नोंदवहीत आधी धारक ड्ढ ग््राामपंचायत असे स्पष्ट नमूद असताना, त्यावर फेरफार करून नवीन नोंद करण्यात आल्याचे आढळून आले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यानंतर जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी हा प्रकार जाणीवपूर्वक केलेला फेरफार असल्याचे नमूद केले आहे. संबंधित संस्थेकडून अथवा व्यक्तीकडून मालकी हक्क सिद्ध करणारे कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज सादर करण्यात आले नसल्याचेही स्पष्ट झाले.
जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्या आदेशानुसार, संस्थेचे नाव तत्काळ रद्द करण्यात आले आहे. मालमत्ता पत्रिकेवर धारक ग््राामपंचायत टाकळी हाजी अशी नोंद करण्यात आली आहे. सन 1985 मधील निर्णय बेकायदेशीर व अधिकारबाह्य ठरविण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
ग््राामपंचायतीची जमीन कोणाच्या आधारे संस्थेच्या नावावर करण्यात आली? त्या काळातील संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? अशा प्रकारे किती ग््राामपंचायत जमिनी इतर कुणाकडून हस्तगत करण्यात आल्या, याची चौकशी होणार का, अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे. या निर्णयामुळे टाकळी हाजीसह संपूर्ण शिरूर तालुक्यात खळबळ उडाली असून, सत्ता असली तरी ग््राामपंचायतीची मालमत्ता खासगी होत नाही, हा स्पष्ट संदेश प्रशासनाने दिला आहे.