पुणे: सुस-म्हाळुंगे परिसरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या पाणी योजनेच्या कामाला आता वेग देण्यात येत आहे. या योजनेचे सुमारे २० टक्के काम पूर्ण झाले असून, कंत्राटदाराने गेल्या काही दिवसांत कामाची गती वाढविली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू होण्यासाठी किमान आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सुस-म्हाळुंगेकरांना नियमित पाण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर यांनी या योजनेच्या कामाबाबत माहिती देताना सुस-म्हाळुंगे प्रकल्पात सध्या कोणतीही मोठी अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले. कंत्राटदाराने कामाला वेग दिला असून, त्याने प्रशासनाकडे कामाच्या प्रगतीबाबत माहिती दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुस-म्हाळुंगे पाणी योजनेच्या कामाची पाहणी आणि आढावा घेण्यात आला असून, या प्रकल्पाचे सुमारे २० टक्के काम झाले आहे. यापूर्वीच्या तुलनेत कामाची गती वाढविण्यात आली असून, सध्या प्रकल्पाच्या कामात कोणताही मोठा अडथळा नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा कधी सुरू होणार, याबाबत विचारले असता, 'किमान सहा महिने लागतील', अशी माहिती कौर यांनी दिली. त्यामुळे कामाला वेग आला असला, तरी नागरिकांना प्रत्यक्ष नळाद्वारे पाणी मिळण्यासाठी आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
जागेची अडचण नसलेल्या प्रकल्पांना प्राधान्य
महापालिकेने ज्या पाणीपुरवठा योजनांना कार्यादेश दिले आहेत आणि ज्या ठिकाणी जागेचा प्रश्न नाही, अशा प्रकल्पांच्या कामावर अधिक लक्ष केंद्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामांचे नियमित आणि वेगवान मॉनिटरिंग करून प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर असल्याचे कौर यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठ्याच्या विविध प्रकल्पांमध्ये शासकीय आणि खासगी जमिनीशी संबंधित अडचणींमुळे कामांना विलंब होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे जागेचा प्रश्न नसलेल्या योजनांचे काम गतीने पूर्ण करण्यावर प्रशासनाचा भर आहे.
सुस-म्हाळुंगे प्रकल्पात सध्या अशा प्रकारची मोठी अडचण नसल्याने कामाला गती देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सुस-म्हाळुंगे परिसरातील वाढती लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता या योजनेचे काम वेळेत पूर्ण होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांत कामाची प्रगती किती वेगाने होते आणि प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू करण्याचे उद्दिष्ट प्रशासन कितपत साध्य करते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी जमिनीचा प्रश्न ठरतोय अडथळा
पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी आवश्यक जमीन शासकीय, तसेच खासगी मालकीची असल्यास भूसंपादनाची प्रक्रिया करावी लागते. मोबदला निश्चित करणे, निधीची तरतूद करणे आणि त्यानंतर जमीन हस्तांतरित करणे या प्रक्रियेला वेळ लागत असल्याने काही प्रकल्प रखडत असल्याचे कौर यांनी सांगितले.