पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणाला मंगळवारपासून (दि. 23) प्रारंभ होणार आहे. दि. 23 ते दि. 31 जानेवारी या कालावधीत हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याचे आदेश राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्व जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. या सर्वेक्षणासाठी जिल्हा, महापालिका आणि तालुकास्तरावर कर्मचार्यांना शनिवार ते सोमवार असे तीन दिवस प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यानुसार राज्यात दि. 23 जानेवारीपासून या सर्वेक्षणाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. याकरिता सरासरी 100 कुटुंबांसाठी एक याप्रमाणे प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रत्येक 300 प्रगणकांसाठी एका प्रशिक्षकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. याखेरीज नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी, तालुकास्तरावर पर्यवेक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणासाठी प्रशिक्षण दोन टप्प्यात दिले जाणार आहे. शनिवारी जिल्हास्तरावर आणि महापालिकास्तरावर केवळ प्रशिक्षक तसेच नोडल व सहायक नोडल अधिकारी यांच्याकरिता प्रशिक्षण होईल. हे प्रशिक्षण घेतलेले प्रशिक्षक रविवार व सोमवारी तालुकास्तरावरील आणि शहरातील वॉर्डस्तरावर प्रत्यक्ष सर्व्हे करणार्या प्रगणकांना आणि पर्यवेक्षकांना तालुक्याच्या ठिकाणी प्रशिक्षण देणार आहेत.
पुण्याच्या गोखले इन्स्टिट्यूटकडील 'मास्टर ट्रेनर' जिल्हास्तरावर प्रशिक्षकांना व नोडल अधिकार्यांना प्रशिक्षण देणार आहेत. यानंतर ते तालुकास्तरावरील प्रशिक्षणासही मदत करणार आहेत. सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत संबंधित जिल्ह्याचे मुख्यालय तसेच महापालिका मुख्यालयात हे 'मास्टर ट्रेनर' उपस्थित राहणार आहेत.
सर्वेक्षण करणार्या प्रत्येक कर्मचार्याला (प्रगणक) आयोगाकडून ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणादरम्यानच संबंधित कर्मचार्याला त्याची सर्व माहिती भरून, छायाचित्र लावून तहसीलदार अथवा महापालिका कार्यालयाचा शिक्का मारून, संबंधित अधिकार्यांच्या स्वाक्षरीने हे ओळखपत्र दिले जाणार आहे. सर्वेक्षणादरम्यान संबंधित प्रगणकाला हे ओळखपत्र गळ्यात घालावे लागणार आहे.
सर्वेक्षणाचे काम करणार्या प्रगणकांना 100 कुटुंंबांसाठी दहा हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. मागासवर्गीय कुटुंबांच्या सर्वेक्षणासाठी प्रतिकुटुंंब दहा रुपये इतके मानधन दिले जाणार आहे. तसेच तालुकास्तरावरील प्रशिक्षकांना 10 हजार रुपये मानधन देण्यात येणार आहे. या कामकाजासाठी विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावरील नोडल आणि सहायक नोडल अधिकारी यांना विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावर एका लिपिकाची सेवा उपलब्ध करून घेता येणार आहे, त्याकरिता त्या लिपिकाला त्याच्या मूळ वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम मानधन म्हणून दिली जाणार आहे.
मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण होणार असले, तरी घर ते घर सर्वेक्षण होणार आहे. सर्वेक्षणादरम्यान प्रत्येक घरावर चिन्हांकन (मार्किंग) केले जाणार आहे. सर्वेक्षणाच्या वेळी घरावर चिन्हांकन करण्यासाठी प्रत्येक प्रगणकाला मार्कर पेन आयोगाकडूनच दिला जाणार आहे.
सात दिवसांत सर्वेक्षण करण्यासाठी ऑनलाइन मोबाईल किंवा संगणकीय अॅप प्रगणकांना देण्यात येईल. दररोज सर्वेक्षण झालेल्या कुटुंबाची माहिती अॅपमध्ये संकलित करण्यात येईल. ही माहिती जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येईल. त्यानंतर विभागीय आयुक्त आणि त्यानंतर आयोगाकडे संपूर्ण माहिती आयोगाला प्राप्त होईल, असे नियोजन करण्यात आले आहे.
राज्यातील सुमारे पाच लाख कर्मचारी हे सर्वेक्षण करणार आहेत. लहान जिल्ह्यात सरासरी 8 ते 12 हजार, तर मोठ्या जिल्ह्यात 15 ते 18 हजारांवर कर्मचार्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. जिल्हा आणि महापालिकास्तरावर कर्मचार्यांची नियुक्ती करण्याचे काम सध्या सुरू असून, त्यांच्या प्रशिक्षणाचीही तयारी वेगाने सुरू आहे.
हेही वाचा