पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : ग्रामीण भागांतील होर्डिंगवर कुणाचेही निर्बंध आहेत की, नाही अशी परिस्थिती आहे. त्यावर आता ग्रामीण हद्दीतील होर्डिंग तसेच वेगवेगळे जाहिरात फलक, पाट्या यांचे तातडीने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील यांनी सर्व पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकार्यांना दिले आहेत. सर्वेक्षण केल्यानंतर पंधरा दिवसांत अहवाल आल्यानंतर परवानगी नसलेले आणि स्ट्रक्चरल ऑडिट न केलेली सर्व होर्डिंगवर आता कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत. दरम्यान, मुंबईतील घाटकोपरमध्ये होर्डिंग कोसळण्याची घटना घडून त्यामध्ये जीवितहानी झाली आहे.
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यावर अथवा महामार्गावरील लावण्यात आलेल्या जाहिरात फलकांचे अर्थात होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात यावे. तपासणीअंती आढळून आलेले बेकायदा होर्डिंग पाडून टाकण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित होर्डिंगमालकांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
तसेच स्ट्रक्चरल ऑडिट न केलेली सर्व होर्डिंग अनधिकृत समजून संबंधित अधिकारी यांनी संबंधित होर्डिंगधारकास नोटीस देऊन तत्काळ काढून टाकण्याची कार्यवाही करावी, तसेच सर्व अनधिकृत होर्डिंगवर सक्त कारवाई करण्यात यावी. यामध्ये प्रामुख्याने धोकादायक, वाहतुकीस अडथळा ठरणार्या होर्डिंगवर तातडीने कारवाई करावी, असे आदेश संतोष पाटील यांनी गटविकास अधिकार्यांना दिले आहेत.
हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार सोसाट्याचा वारा, मोठ्या पूर्वमोसमी पावसाची शक्यता आहे. ती विचारात घेऊन हानी होऊ नये यासाठी परवानगी देण्यात आलेल्या सर्व होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पुन्हा नव्याने करण्यात येणार आहे. त्याबाबत संबंधित होर्डिंगधारकास कळवून त्याप्रमाणे ऑडिट केल्याचा दाखला 15 दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा