पुणे: राज्यातील यंदाचा 2026-27 च्या ऊस गाळप हंगामासाठी मंत्री समितीने निश्चित केलेल्या विविध कपातींच्या रकमा देणे गाळप परवान्यासाठी आवश्यक केले आहे. त्या रकमांचा भरणा किंवा योगदान न केल्याच्या कारणास्तव पंचगंगा शुगर अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (जि.छत्रपती संभाजीनगर) या याचिककर्त्यांला ऊस गाळपाचा परवाना देण्यास नकार देऊ नये, असा महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. त्यामुळे ऊस गाळप परवाना मिळण्याचा साखर कारखान्यांचा मार्ग तुर्तास मोकळा झाला आहे. आदेशान्वये राज्यातील 14 खाजगी कारखान्यांना ऊस गाळप परवाने आयुक्तालयाने ऑनलाईन पध्दतीने वितरित केले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांची धुराडी पेटण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
मंत्री समितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार ऊस गाळप परवाना देण्यासाठी काही कपाती निश्चित करुन त्या रक्कमा परवाना प्रस्तावापुर्वी देणे कारखान्यांना बंधनकारक करण्यात आले. त्यामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधी प्रतिटन 10 रुपये, लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी प्रतिटन 10 रुपये, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट निधी प्रतिटन एक रुपया, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ वर्गणी प्रति मे.टन एक रुपया आणि साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधी प्रति टन पन्नास पैसे यांप्रमाणे 2026-27 या हंगामाच्या परवान्यासाठी भरणे आवश्यक केले आहे.
त्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये (रिट याचिका क्रमांक १३८९४ सन २०२६) छत्रपती संभाजीनगर येथील पंचगंगा शुगर अँड पॉवर प्रायव्हेट लिमिटेड (अधिकृत प्रतिनिधींमार्फत) यांनी दाद मागितली. त्यावर न्यायमुर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी आणि आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (दि.9) हे अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये याचिकाकर्ता अंतरिम दिलासा मागत आहे; यासाठी त्यांनी या न्यायालयाच्या मुख्य पीठाने रिट याचिका क्रमांक १४८६२ सन २०२५ आणि संबंधित रिट याचिकांमध्ये, ज्यामध्ये तत्सम मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्या पारित केलेल्या अंतरिम आदेशांचा आधार घेतला आहे.
पुढील आदेशापर्यंत, याचिकाकर्त्याच्या बाबतीत याचिका अर्जातील विनंती-कलमानुसार अंतरिम दिलासा लागू राहील, जो खालीलप्रमाणे आहे, असे म्हटले आहे. प्रस्तुत रिट याचिकेची सुनावणी आणि अंतिम निपटारा प्रलंबित असेपर्यंत, या याचिकेसोबत जोडलेल्या परिशिष्टामधील (एस,एन,एल,एच,जे आणि के) संबंधित सरकारी ठराव/पत्रे/परिपत्रके यांच्या आधारे मुख्यमंत्री सहायता निधी, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट निधी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ वर्गणी आणि साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधी यांमधील रकमांचा भरणा किंवा योगदान न केल्याच्या कारणास्तव याचिकाकर्त्याला ऊस गाळपाचा परवाना देण्यास नकार देण्यापासून महाराष्ट्र शासनाच्या साखर आयुक्तांना रोखावे.
साखर आयुक्तांनी दिले 14 खाजगी साखर कारखान्यांना ऊस गाळप परवाने
बारामती ॲग्रो लिमिटेड (प्लॅण्ट कोड18301) , श्री सुभाष शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड, लोकमंगल ॲग्रो इंडस्ट्रिज लिमिटेड, गंगामाई इंडस्ट्रिज ॲण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड, अथनी शुगर्स लिमिटेड, बारामती ॲग्रो लिमिटेड-शेटफळगडे युनिट १, ता.इंदापूर-पुणे (प्लॅण्ट कोड 60701), लोकमंगल शुगर इथेनॉल ॲण्ड को-जनरेशन इंडस्ट्रिज लिमिटेड, जाकराया शुगर्स लिमिटेड, प्रसाद शुगर ॲण्ड अलाईड ॲग्रो प्रॉडक्टस लिमिटेड, बारामती ॲग्रो लिमिटेड (प्लॅण्ट कोड 67301), सद्‌गुरु श्री श्री साखर कारखाना लिमिटेड, लोकमंगल माऊली इंडस्ट्रिज लिमिटेड, शिऊर साखर कारखाना प्रायव्हेट लिमिटेड, पंचगंगा शुगर ॲण्ड पॉवर प्रायव्हेंट लिमिटेड आदी 14 खाजगी साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामातील 14 ऊस गाळप परवाने वितरित केल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून शनिवारी (दि.10) सायंकाळी मिळाली.