फुरसुंगी: कचरा डेपोचा त्रास सोसणाऱ्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांच्या नशिबी अद्यापी पाण्यासाठी वणवण सुरूच आहे. राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली मुख्यमंत्री पेयजल योजना निधीअभावी गेल्या वर्षभरापासून पूर्णपणे बंद पडली आहे. योजनेला १० वर्षे उलटूनही काम अर्धवटच असल्याने हजारो नागरिकांना आजही विकतच्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे.
नगरपरिषद स्थापन झाल्यानंतर ही योजना जलदगतीने पूर्ण होईल, अशी नागरिकांना आशा होती. निवडणूक काळात लोकप्रतिनिधींनी आश्वासनांची खैरात केली. मात्र, प्रत्यक्षात प्रशासकीय पातळीवर हालचाली मंदावल्या आहेत. सध्या योजनेचे काम अर्धवट ठेवून जुन्या वितरण व्यवस्थेद्वारेच पाणीपुरवठा केला जात आहे. याचा सर्वाधिक फटका कचरा डेपोलगतच्या भागाला बसला आहे. ज्यांना या योजनेची सर्वाधिक गरज आहे, तेच नागरिक आज पाण्यापासून वंचित आहेत.
यावर्षी पावसाने ओढ दिल्याने दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. त्यातच योजना अपूर्ण असल्याने नागरिकांना टँकरचे पाणी विकत घ्यावे लागणार आहे. टँकरचे दर वाढण्याची भीती असून, सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे. याबाबत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे उपअभियंता रावसाहेब जगधने यांना विचारले असता त्यांनी योजना नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याचे सांगितले. एकीकडे प्राधिकरण हस्तांतरण झाले म्हणते, तर दुसरीकडे नगरपरिषद याबाबत पत्रच मिळाले नसल्याचे सांगत आहे. या टोलवाटोलवीमुळे सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात मात्र पाणी आले आहे.
नगरपरिषद केवळ कंत्राटे देण्यात गुंग आहे. पाण्यासारख्या गंभीर प्रश्नाबाबत फक्त टोलवाटोलवी सुरू आहे. प्रशासनाने हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करून रखडलेल्या योजनेचे काम तातडीने सुरू करावे, योजना पूर्ण होईपर्यंत मोफत टँकर सुरूच ठेवावेत. प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.
उल्हास शेवाळे, उपजिल्हाप्रमुख, शिवसेना (ठाकरे गट)
पाणी योजना नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आल्याबाबतचे अद्याप अधिकृत पत्र मिळालेले नाही. याबाबत पत्र मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करता येईल.
प्रसाद जगताप, उपअभियंता, फुरसुंगी-उरुळी देवाची नगरपरिषद
