पुणे: घरगुती बाजारात साखरेचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि साठेबाजी व नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने साखर व्यापाऱ्यांसाठी साठा मर्यादा ४,००० क्विंटलवरून थेट २,००० क्विंटलवर आणली आहे. हा नवीन नियम १५ सप्टेंबरपासून लागू होणार असून ३० नोव्हेंबरपर्यंत अंमलात राहील, अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने दिली आहे. अवघ्या सहा आठवड्यांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या मर्यादेत थेट ५० टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अतिरिक्त साठा बाजारात येऊन किमतीवर नियंत्रण येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
नवीन नियमावली आणि ३० दिवसांची अट
सुधारित नियमांनुसार कोणत्याही साखर व्यापाऱ्याला किंवा वितरकांना कोणत्याही वेळी किंवा कोणत्याही ठिकाणी २,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखर साठवून ठेवण्याची परवानगी नसेल. याव्यतिरिक्त साखर खरेदी किंवा प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून ती ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ साठवून ठेवण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. या कडक नियमांमुळे साखरेचा अनावश्यक साठा रोखण्यास मदत होईल, सट्टेबाजीला आळा बसेल आणि पुरवठा साखळी सुरळीत राहून सर्वसामान्य ग्राहकांना रास्त भावात साखर उपलब्ध होईल, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
साठा तपासणी मोहीम तीव्र
देशभरातील साखर कारखाने, घाऊक व्यापारी आणि डीलर्सकडील साखरेच्या साठ्याची प्रत्यक्ष तपासणी आणि देखरेख सरकारने अधिक तीव्र केली आहे. मंत्रालयाच्या तपासणी मोहिमेत अतिरिक्त साठा बाळगणे, साठ्याची खरी माहिती लपवणे आणि साखर विक्री व वाहतुकीत गैरव्यवहार केल्याची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. अशा व्यापाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जात आहे.
साठ्याची नोंद बंधनकारक
देशातील साखरेच्या साठ्यावर अचूक नजर ठेवण्यासाठी अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर व्यापाऱ्यांनी दररोज साठ्याची नोंद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
कोलकाता परिसराला नियमातून सवलत
केंद्र सरकारने देशातील बहुतांश भागांसाठी साठा मर्यादा कमी केली असली, तरी कोलकाता आणि त्याच्या विस्तारित महानगर क्षेत्रासाठी जुनी ४,००० क्विंटलची मर्यादा कायम ठेवली आहे. या क्षेत्रातील विशिष्ट भौगोलिक व पुरवठ्याच्या गरजा लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोलकाता येथे प्रामुख्याने महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशातून साखरेची आवक होते. तिथूनच संपूर्ण पूर्व भारत आणि ईशान्येकडील राज्यांना साखरेचा पुरवठा होतो.