प्रा. अनिल धुमाळ
शिवनगर: जागतिक आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेच्या दरात झालेली वाढ, सोबतच केंद्र व राज्य शासनाची साखर कारखानदारीला पूरक ठरणारी धोरणे, ही साखर उद्योगासाठी एक मोठी पर्वणी ठरत आहे. मात्र, या सर्व अनुकूल परिस्थितीचा प्रत्यक्ष फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खिशापर्यंत पोहचवायचा असेल, तर साखर कारखानदारांनी जुनाट पारंपरिक दृष्टिकोन सोडून ‘प्युअर बिझनेस मॉडेल’ (व्यापारी दृष्टिकोन) स्वीकारणे आता अनिवार्य झाले आहे.
केवळ साखरनिर्मितीवर विसंबून राहणारा कारखाना कधीही दीर्घकाळ फायद्यात राहू शकत नाही. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलमध्ये इथेनाॅल मिसळण्याच्या धोरणामुळे (इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम) साखर उद्योगाला नवी दिशा मिळाली आहे. याशिवाय साखरेचा साठा नियंत्रित ठेवून थेट उसाच्या रसापासून किंवा बी हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनवून कारखान्यांना रोख रक्कम त्वरित उपलब्ध होते आहे.
दुसरीकडे बगॅसचा योग्य वापर करून वीजनिर्मिती व तिची विक्री हा उत्पन्नाचा भक्कम पाया आहे. केंद्र शासनाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या नवीन धोरणानुसार प्रेसमड (मळी) पासून बायो-सीएनजी आणि सेंद्रिय खतांची निर्मिती करून अतिरिक्त महसूल मिळविणे शक्य झाले आहे. शासनाचे धोरण पोषक असताना जे कारखाने या उपपदार्थांच्या निर्मितीत आघाडी घेतील, तेच कारखाने चढ-उताराच्या काळातही टिकून राहतील.
एकूणच, बदलत्या काळात केवळ साखरेच्या पोत्यांवर अवलंबून न राहता उपपदार्थांची ताकद ओळखून व्यापारी वृत्तीने कारखाना चालविणे हीच काळाची गरज आहे. कारखानदारांची व्यावसायिक दृष्टी आणि आधुनिक धोरणांची जोड लाभल्यास साखर उद्योग तर नफ्यात येईलच; पण शेतकऱ्यांनाही खरा आणि योग्य भाव मिळेल, हे मात्र नक्की!
केंद्र शासनाच्या नुकत्याच जाहीर झालेल्या नवीन धोरणानुसार प्रेसमड (मळी) पासून बायो-सीएनजी आणि सेंद्रिय खतांची निर्मिती करून अतिरिक्त महसूल मिळविणे शक्य झाले आहे. शासनाचे धोरण पोषक असताना जे कारखाने या उपपदार्थांच्या निर्मितीत आघाडी घेतील, तेच कारखाने चढ-उताराच्या काळातही टिकून राहतील.
एकूणच, बदलत्या काळात केवळ साखरेच्या पोत्यांवर अवलंबून न राहता उपपदार्थांची ताकद ओळखून व्यापारी वृत्तीने कारखाना चालविणे हीच काळाची गरज आहे. कारखानदारांची व्यावसायिक दृष्टी आणि आधुनिक धोरणांची जोड लाभल्यास साखर उद्योग तर नफ्यात येईलच; पण शेतकऱ्यांनाही खरा आणि योग्य भाव मिळेल, हे मात्र नक्की!
‘व्यापारी दृष्टिकोन’ का गरजेचा आहे?
कारखाना म्हणजे केवळ राजकीय सत्ताकेंद्र नसून, तो एक ''प्रोफेशनल कॉर्पोरेट उद्योग'' आहे, ही भावना विशेषत: सहकारी साखर कारखानदारांच्या व्यवस्थापनात रुजणे गरजेचे आहे.
१. उत्पादनखर्चावर नियंत्रण : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गाळपक्षमता वाढवणे अन् उत्पादनखर्च कमी करणे.
२. बाजारपेठेचा अभ्यास : साखरेचे दर तेजीत असताना योग्य वेळी विक्रीचे नियोजन करणे.
३. थकबाकीमुक्त कारभार : उपपदार्थांमधून मिळणाऱ्या रोजच्या/महिन्याच्या उत्पन्नातून ऊस उत्पादकांना वेळेवर आणि वाजवीपेक्षा जास्त दर देणे शक्य होते.
ऊस उत्पादक शेतकरी: समृद्धीचा केंद्रबिंदू
ऊस उत्पादक हा साखर कारखानदारीचा कणा आहे. जर कारखान्याने व्यापारी दृष्टिकोन ठेवून नफा मिळवला, तर त्याचा थेट फायदा एफआरपीपेक्षा (FRP) अधिकचा दर देण्यामध्ये होऊ शकतो. जेव्हा कारखान्याचे आर्थिक गणित मजबूत असते, तेव्हा शेतकऱ्यांच्या एफआरपीचा हप्ता वेळेवर मिळतो, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळते.