पुणे: राज्यातील साखर कारखाने पूर्वीप्रमाणे १५० ते १८० दिवस चालत नसल्याने कमी दिवसांच्या ऊस गाळपावरून आर्थिकदृष्ट्या उद्योग किफायतशीर राहिला नाही. त्यामुळे या समस्येवर अभ्यास करून राज्यातील कारखाने सुरू राहण्यासाठी साखर आयुक्त, सहकार विभाग आणि राज्य सहकारी बँकेने एकत्रित मॉडेल तयार करण्यासाठीचा अहवाल एक महिन्यात शासनास द्यायचा आहे. तसा निर्णय मंत्री समितीच्या ९ सप्टेंबरच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे सभावृत्तांतामध्‍ये नमूद केले आहे.
साखर कारखाने कमी दिवस किंवा तीन महिनेच चालण्यामुळे उर्वरित महिने त्याची उपयोगिता वापरात येत नाही. कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जांची परतफेड करण्याचे आव्हान उद्योगासमोर वाढतच चालले आहे. त्यातच सहकारी साखर कारखाने अडचणीत येण्याचे प्रमाण वाढले असून, पूर्वी असणारी संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. जे कारखाने सुरू आहेत, त्यामध्ये भाडेतत्त्वावर कारखाने देण्याचे प्रमाणही वाढू लागले आहे. त्यामुळे साखर उद्योगातील ऊस गाळपाचे दिवस वाढवणे आवश्यक आहे. त्यामध्ये उसाचे क्षेत्र १३ ते १४ लाख हेक्टरपर्यंत मर्यादित राहिलेले आहे.
मात्र, ऊस उत्पादकता वाढवणे, सूक्ष्म सिंचनाखाली अधिकाधिक क्षेत्र आणणे, ऊसविकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविणे अशा प्रकारच्या उपाययोजना सांघिकपणे मोहीम म्हणून हाती घेण्याची आवश्यकता जाणकारांकडून बोलून दाखवली जात आहे. शिवाय, या कामात कृषी विभागालाही सामावून घेऊन पुढे गेल्यास त्याचा फायदा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि उत्पादनवाढीस होऊ शकेल, असेही मानले जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाचे नवे मॉडेल तयार करण्याची जबाबदारी महत्त्वाची असल्याचे साखर आयुक्तालयातील सूत्रांनी सांगितले.
मंत्री समितीच्या सभावृत्तांतानुसार अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
महाराष्ट्र साखर उद्योगातील जैवइंधन व जैवऊर्जानिर्मिती धोरण २०२६ मंजूर करण्यात येणार आहे. त्यासाठीचा प्रस्ताव ३० दिवसांत शासनास साखर आयुक्त, साखर कारखाने व सहकार विभागाकडून एकत्रित पाठवला जाईल.
हिवाळी अधिवेशनात गूळ उद्योगावर निर्णयाचा कायदा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी साखर आयुक्त, सहकार विभागाने ९० दिवसांत सुधारित मसुदा शासनास द्यावयाचा आहे. त्यानंतर एक महिन्याच्या आत शासनाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
इथेनॉल विक्रीदर बी-हेवी मळीपासून ६०.७३ वरून ६९ प्रतिलिटर करणे व केन ज्यूस/साखरेपासून ६५.६१ रुपये दर प्रतिलिटर ७२ करणे तसेच साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) वाढवण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्यांकडून केंद्र सरकारला महिनाभरात दिला जाणार आहे.
साखर कारखान्यांकडून कपातीचे धोरण निश्चित
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी हा ऊस गाळपावर प्रति मे. टन १० रुपये
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ निधी प्रति मे.टन १० रुपये.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट निधी प्रति मे.टन ऊस गाळपावर एक रुपया.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ वर्गणी प्रति मे.टन ऊस गाळपावर एक रुपया.
साखर संकुल देखभाल व दुरुस्ती निधी हा ऊस गाळपावर प्रति मे.टन ५० पैसे.