पुणे; पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने सर्व साखर कारखान्यांकडील साखरेच्या साठ्याची तीन महिन्यांतून एकदा प्रत्यक्ष तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व प्रादेशिक साखर सहसंचालकांनी स्वतः व त्यांच्या अधिकार्‍यांमार्फत कार्यक्षेत्रातील सर्व कारखान्यांची तपासणी करण्याचा आदेश साखर आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिला आहे.
तिमाही साखर साठा तपासणीच्या अभिप्रायाची नाेंद स्टॉक रजिस्टरमध्ये करून सहसंचालकांनी त्यांच्या स्वाक्षरीने तो आयुक्तालयात पाठवावा, असे नमूद करून टॅगिंगद्वारे ज्या रकमा वसूल करावयाच्या आहेत, त्यासाठी साखर, मोलॅसिस, प्रेसमड, इथेनॉल इत्यादींच्या विक्रीतून शासन निर्णयानुसार वसुली, परतफेड केली जात आहे काय, याचीही तपासणी करावी. तसेच कोणत्याही प्रकरणी शासन निर्णयात स्पष्ट नमूद असताना टॅगिंग झाले नाही तर यास संबंधित प्रादेशिक साखर सहसंचालक व विशेष लेखापरीक्षकांना जबाबदार धरण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
यंदाच्या 2023-24 च्या हंगामात कोणत्याही परिस्थितीत विनापरवाना गाळप सुरू केले जाणार नाही, यासाठी सहसंचालकांनी काळजी घ्यावी. जेथे विनापरवाना ऊस गाळप हंगाम सुरू केला जाईल, तेथे पंचनामा, व्हिडिओग्राफी करून दंड करण्याचा प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याबाबतच्या सूचनाही साखर आयुक्तांनी सर्व प्रादेशिक साखर सहसंचालक, विशेष लेखापरीक्षकांना दिल्या आहेत. शेतकर्‍यांना मागील हंगामातील उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) पूर्णपणे दिली आहे काय, याची खात्री करून गाळप परवान्याचे अर्ज आणि मुख्यमंत्री सहायता निधी, ऊस तोड कामगार महामंडळाचे देणे, टँकिगच्या रक्कमा, साखर संकुल निधी आदी रक्कमा भरल्याची शहानिशा करुन स्पष्ट अभिप्रायांसह प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्यातील सर्व प्रादेशिक साखर सहसंचालक, उपसंचालक, विशेष लेखापरीक्षक व इतर अधिकार्‍यांनी मुख्यालयात राहणे बंधनकारक आहे. जे अधिकारी मुख्यालयात राहत नाहीत, त्यांचा घरभाडे भत्ता प्रशासन विभागाने तत्काळ थांबवून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशाराही साखर आयुक्तांनी दिला आहे.
हेही वाचा