पुणे : शैक्षणिक वर्ष 2023-24 च्या प्रथम वर्ष प्रारंभ दिनांकापर्यंत नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी राज्यातील विद्यापीठांना दिले आहेत. या आदेशामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन न करणार्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याची तरतूद विद्यापीठ कायद्यात असल्याने राज्यातील किती महाविद्यालयांची संलग्नता विद्यापीठांनी खरोखरच रद्द केली, याची आकडेवारी येत्या काही दिवसांत उपलब्ध होऊ शकेल.
राज्यातील अनुदानित, विनाअनुदानित महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करून घेणे बंधनकारक असूनही अनेक महाविद्यालयांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. उच्च शिक्षण विभागाने नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन करण्याचे वारंवार निर्देश दिले तसेच प्रथम वर्षाचे प्रवेश रोखण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. मात्र, त्याबाबत काहीच कार्यवाही झाली नाही. परिणामी, डॉ. देवळाणकर यांनी 23 मे रोजी परिपत्रक जाहीर करून विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीच्या अनुषंगाने नॅक मूल्यांकन आणि पुनर्मूल्यांकन न करणार्या महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना दिले होते.
आतापर्यंत नॅक मूल्यांकन नसलेल्या, मूल्यांकन कालावधी संपल्यावर पुनर्मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांना संलग्नता न देण्याबाबत विद्यापीठ कायद्यात तरतूद आहे. त्यामुळे नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन नसलेल्या महाविद्यालयांनी शैक्षणिक वर्ष 2023-24 च्या सुरुवातीपर्यंत मूल्यांकन प्रक्रिया न केल्यास संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता रद्द करण्याचे आदेश डॉ. देवळाणकर यांनी दिले होते.
हेही वाचा