पुणे: कॅन्सल डीड झाल्यानंतर मुद्रांक शुल्काचा रिफंड (परतावा) मिळण्याबाबतचा कालावधी कमी करण्यासाठी महसूल विभागाने पावले उचलली आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक सुधारणा विधेयकामध्ये सुधारणा केली आहे. या विधेयकानुसार मुद्रांक जिल्हाधिकारी ते नोंदणी महानिरीक्षक यांच्या अधिकारात वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे सुमारे 20 लाख रुपयांपर्यंतच्या मुद्रांक शुल्काचा परतावा मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून मिळणार आहे. त्यामुळे नागरिकांना 45 ते 50 दिवसांतच परताव्याची रक्कम त्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये जमा होणार आहे.
परताव्याची रक्कम कितीही असली तरी मुद्रांक जिल्हाधिकारी म्हणजेच सह जिल्हा निबंधक वर्ग 1 यांच्याकडे अर्ज दाखल करावा लागतो. पाच लाखांपर्यंतच्या रकमेचा परतावा मंजूर करण्याचे अधिकार सह जिल्हा निबंधक यांना आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील मुद्रांक शुल्काची परताव्याची प्रकरणे मोठ्या संख्येने दाखल होत असतात. ही संख्या वर्षाला सुमारे तीन हजार इतकी आहे.
पाच लाखांपर्यंतची प्रकरणे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून निकाली निघतात. मात्र, त्यापुढील रकमेच्या परताव्यासाठी नोंदणी उपमहानिरीक्षक, नोंदणी महानिरीक्षक यांच्याकडे अधिकार असतात. त्यामुळे परताव्याच्या रकमेसाठी नागरिकांना काही महिने वाट पाहावी लागते. तसेच, या कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेतला आहे.
या निर्णयाचा फायदा अनेक नागरिकांना होणार आहे. त्यामुळे बहुतांश परव्याची प्रकरणी मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्तरावरून निकाली निघणार आहे. महिनाभरात याबाबतची अधिसूचना जारी केली जाणार असल्याची माहिती नोंदणी विभागातील अधिकारी यांच्याकडून देण्यात आली.
...असे असणार अधिकार
मुद्रांक जिल्हाधिकारी - 5 लाख रुपये वाढ करून 20 लाख रुपये.
नोंदणी उपमहानिरीक्षक - 20 लाख रुपये वाढ करून 50 लाख रुपये.
अप्पर मुद्रांक नियंत्रक - 20 लाख रुपये वाढ करून 1 कोटी रुपये.
नोंदणी महानिरीक्षक - 20 लाख रुपये वाढवून 1 कोटी रुपये.