पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मुद्रांक अभय योजनेला राज्यातील नागरिकांची उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला आहे. या योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत 60 हजार 257 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापैकी 43 हजार 659 अर्ज निकाली काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार 277.90 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि दंड वसूल करण्यात आला आहे, तर 717.71 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क आणि 232.63 कोटी रुपयांचा दंड माफ करण्यात आला आहे. या योजनेचा दुसरा टप्पा 31 मार्च रोजी संपणार होता. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ही योजना आता 30 जूनपर्यंत सुरू राहणार आहे. त्यामुळे कमी मुद्रांक शुल्क किंवा मुद्रांक शुल्क चुकविलेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
मुद्रांक शुल्क कमी भरलेल्या नागरिकांना दिलासा देणारी अभय योजना राज्य सरकारने नोव्हेंबर 2023 मध्ये जाहीर केली. या योजनेची अंमलबजावणी डिसेंबर 2023 पासून करण्यात आली. योजनेचे दोन टप्पे करण्यात आले होते. 1980 ते 2020 या कालावधीत मालमत्ता घेताना मुद्रांक शुल्क कमी भरले असेल किंवा दहा रुपयांच्या मुद्रांकावर विक्री करारनामा केला; मात्र नोंदणीसाठी प्रकरण दाखल केले नाही किंवा तत्कालीन बाजारभाव विचारात न घेता दस्तामध्ये दाखविलेल्या रकमेवरच मुद्रांक शुल्क भरले, अशा नागरिकांसाठी ही योजना आहे.
योजनेचा पहिला टप्पा 29 फेब्रुवारी रोजी संपला. योजनेचा दुसरा टप्पा 1 ते 31 मार्च असा होता. मात्र, नागरिकांचा या योजनेला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद पाहता दुसर्‍या टप्प्यालाही जूनअखेरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, 1980 ते 2000 या कालावधीतील दस्तांवरील थकीत मुद्रांक शुल्क एक लाखापर्यंत असलेल्या 25 हजार 31 प्रकरणांत 71.71 कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क, तर 232.63 कोटी दंडाची माफी देण्यात आली आहे, अशी माहिती सह नोंदणी महानिरीक्षक नंदकुमार काटकर यांनी दिली.
नोंदणी महानिरीक्षक तथा मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांच्याकडे मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार असलेली अपील, पुनरिक्षण प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगर येथील प्रकरणांची संख्या जास्त असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी या प्रकरणांची सुनावणी मुंबईत घेण्यात येते. 2023-24 या वर्षात 461 अशी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आणि थकीत मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात आले, असे नोंदणी महानिरीक्षक हिरालाल सोनवणे यांनी सांगितले.
हेही वाचा