किशोर बरकालेफ
पुणे: केंद्र सरकारने यंदाच्या 2025 च्या खरीप हंगामासाठी राज्याला सुमारे 18 लाख 50 हजार मेट्रिक टन सोयाबीन खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यापैकी 15 जानेवारी 2026 अखेर सहा लाख मेट्रिक टन म्हणजे उद्दिष्टाच्या केवळ 32 टक्क्यांइतकी सोयाबीन खरेदी पूर्ण झालेली आहे. सहा लाख मे. टन सोयाबीनच्या खरेदीची किंमत 3200 कोटी रुपये असून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर आत्त्तपर्यंत 2500 कोटी रुपये जमा केले आहेत. उर्वरित 700 कोटी रुपये देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती राज्य कृषी पणन मंडळाकडून देण्यात आली.
राज्यातील सन 2025-26 च्या खरीप हंगामातील किमान हमीभावाने सोयाबीन खरेदी - ही 15 नोव्हेंबर 2025 ते 15 जानेवारी 2026 या कालावधीत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. केंद्र सरकारने सन 2025 च्या खरिप हंगामाकरीता वाजवी सरासरी दर्जाच्या सोयाबीनचा (फेअर ॲव्हरेज क्वॉलिटी) किमान आधारभूत दर प्रति क्विंटलचा दर 5328 रुपये आहे.
तर सद्यस्थितीत बहुतांशी बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे दर 5100 ते 5600 रुपयांवर स्थिरावल्याची माहिती मंडळाने दिली. म्हणजेच बाजारातील सोयाबीनच्या दरवाढीमुळे शासकीय हमीभावाच्या जवळपास किंवा काही बाजारपेठांमध्ये अधिक दर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल बाजारपेठेत सोयाबीन विकण्याकडे वाढल्याचेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
15 जानेवारी 2026 दरम्यान राज्यात लातूर, खामगांव आणि जालना यांसारख्या प्रमुख बाजारपेठांमध्ये सोयाबीनचे सरासरी दर प्रति क्विंटलला 5100 ते 5600 रुपयांवर स्थिरावले आहेत. हे दर हमीभावाच्या जवळपास आहेत. केंद्र शासनाच्या किमान हमीभाव योजनेअंतर्गत राज्यात महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, व विदर्भ सहकारी पणन महासंघ या तीन संस्थांची राज्यस्तरीय नोडल संस्था म्हणून नियुक्ती केली. राज्यातील कृउबास, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व सहकारी संस्थांकडून अर्ज मागवून खरेदी केंद्रांची निवड करुन नेमणूक केली.
दरम्यान, व्यापाऱ्यांकडून सोयाबीनच्या मागणीत वाढ झाल्यानेच दरवाढीस मदत झाल्याची माहिती पणन मंडळाचे सहाय्यक सरव्यवस्थापक जे.जे. जाधव यांनी दिली. केंद्राच्या योजनेअंतर्गत राज्य सरकारकडून किमान हमी भावाने सोयाबीन खरेदी सुरु केल्याने खुल्या बाजारात सोयाबीन आवक नियंत्रित झाली व दरवाढ होऊन शेतकऱ्यांना लाभ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
घाऊक बाजारपेठांमधील सोयाबीनचे वाढते दर विचारात घेवून शेतकऱ्यांची शासकीय हमीभाव खरेदी केंद्रांवरील गर्दी आता ओसरत चालली आहे. कारण, चांगल्या दर्जाच्या सोयाबीनची विक्री थेट खुल्या बाजारात विक्रीस शेतकऱ्यांनी पसंती दिली आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत दराने सोयाबीन खरेदी योजना राबविण्याचा मूळ उद्देश साध्य झाला आहे. ही योजना सोयाबीन उत्पादकांसाठी ‘सुरक्षा कवच’ ठरली आहे असे म्हणता येईल.संजय कदम, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे