पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) 25 टक्के राखीव जागांकरिता दरवर्षी उपलब्ध जागांच्या दुप्पट, तिप्पट अर्ज येतात. परंतु, यंदा राज्य सरकारने प्रवेश प्रक्रियेत बदल केल्याने प्रतिसाद अल्प मिळत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यात तब्बल 8 लाख 86 हजार 411 जागा उपलब्ध आहेत. परंतु, त्यासाठी केवळ 51 हजारांवर अर्ज आले आहेत. राज्यातील तब्बल 15 जिल्ह्यांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली असून, संबंधित जिल्ह्यांमध्ये 500 च्या आतमध्येच नोंदणी झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. प्रवेशासाठी नोंदणी करण्यासाठी आज मंगळवारी (दि. 30) शेवटचा दिवस असल्याचे शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राबविल्या जात असलेल्या ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आरटीईच्या 6 हजार 93 जागांसाठी सात अर्ज, तर गडचिरोली जिल्ह्यातील 12 हजार 685 जागांसाठी 84 अर्ज आले आहेत. राज्यातील 15 जिल्ह्यांत आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या 500 च्या आत आहे. तसेच, केवळ 10 जिल्ह्यांत ही संख्या एक हजाराच्या पुढे गेली आहे. यावरून यंदा महाराष्ट्रातील आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला मिळालेल्या प्रतिसादाचे चित्र स्पष्ट होते. तसेच, पालकांना सरकारी शाळेत आपल्या मुलांना शिक्षण नको, तर खासगी शाळेत शिक्षण हवे असल्याचे या आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
शिक्षण विभागाकडून अर्ज भरण्यासाठी आज मंगळवारी (दि. 30) मुदतवाढ दिली जाऊ शकते. परंतु, बदललेल्या नियमावलीनुसार आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज भरण्यास पालक इच्छुक नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच पुणे, मुंबई, नागपूर, ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अहमदनगर, उस्मानाबाद , बीड, जळगाव हे जिल्हे वगळता एकाही जिल्ह्यात एक हजारापेक्षा अधिक अर्ज आलेले नाहीत. त्यातही या जिल्ह्यातील उपलब्ध जागांच्या तुलनेत प्राप्त झालेले अर्ज अत्यल्प आहेत. त्यामुळे यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रिया पालकांना रुचली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई प्रवेशाच्या नियमावलीत बदल केल्यामुळे आणि राज्य शासनाने आरटीई कायद्यात बदल केल्याने यंदा हजारो विद्यार्थी आरटीई प्रवेशाच्या माध्यमातून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळेच काही वकील व संघटनांनी एकत्र येऊन याबाबत न्यायालतात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयानेसुद्धा राज्य शासनाला येत्या 8 मेपर्यंत याबाबत खुलासा सादर करण्यासाठी मुदत दिली आहे. त्यामुळे राज्य शासन काय उत्तर सादर करणार? याकडे सर्व पालकांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा