शरद पवार Pudhari file photo
पुणे

अर्थकारणातून निवडणूका जिंकायच्या असतील तर भाष्य न केलेले बरे : शरद पवार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने महायुतीतील प्रमुख नेत्यांमध्ये ही जी काही चढाओढ

पुढारी वृत्तसेवा

बारामती : राज्यात नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणूकीत महायुतीतील प्रमुख नेते निधीबद्दल करत असलेल्या वक्तव्याचा ज्येष्ठ नेते खा. शरद पवार यांनी खरपूस समाचार घेतला. अर्थकारणातून निवडणूका जिंकायच्या असतील तर त्यावर भाष्य न केलेले बरे, असे पवार म्हणाले.

बारामतीत ते पत्रकारांशी बोलत होते. पवार म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रचाराच्या निमित्ताने महायुतीतील प्रमुख नेत्यांमध्ये ही जी काही चढाओढ चालू आहे की, पैसे किती द्यायचे.. मत मागतोय.. कामाच्या जोरावर नव्हे तर पैसे घे निधी घे असे एकंदरीत चाललेले दिसतेय. आणि ही गोष्ट चांगली नाही. अर्थकारण आणून निवडणूका जिंकायच्या हा दृष्टीकोन असेल तर त्यावर न बोललेलेच बरे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्या वरून सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होणार आहे. याबाबत विचारले असता पवार म्हणाले की, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा अप्रोच फार स्ट्रॉंग दिसतोय. त्यामुळे त्यांचा अंतिम निर्णय पुढील दोन दिवसात काय येईल हे सांगता येत नाही. असे पवार म्हणाले.

माझ्यासारखे लोक अशा निवडणुकांमध्ये पडत नाहीत

खरं सांगायचं झालं..! तर या स्थानिक निवडणुका असतात. यापूर्वी देशातील अनेक नेत्यांनी स्थानिक निवडणुकांमध्ये फारश राजकारण आणू नये अशी भूमिका घेतलेली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत मला पहिल्यांदा असं दिसून येत आहे की, ठिकठिकाणी गट झाले आहेत. तोच एक गट दुसऱ्या पक्षाबरोबर निवडणुका लढवत आहे. याचा अर्थ असा निघतो की, परस्परांमध्ये एक वाक्यता नाही. मात्र लोकांना हवा तो निकाल देतील..! तसेच माझ्यासारखे जे लोक आहेत. ते अशा निवडणुकांमध्ये पडत नव्हतो आणि आत्ताही नाही. आता दोन-चार दिवस राहिले आहेत काय होते आहे.

राज्य शासनाने कर्ज वसूलीला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल पवार म्हणाले, अतिवृष्टी व पूरस्थिती यामुळे राज्याच्या काही भागात अतोनात नुकसान झाले आहे. हे नुकसान दोन प्रकारचे आहे. काही ठिकाणी जमिनच वाहून गेली आहे, काही ठिकाणी साधने वाहून गेली आहेत. आमची अपेक्षा होती की बाधितांना उभे करण्यासाठी काही ना काही आर्थिक मदत दिली जाईल. आता राज्य सरकारने जे धोरण ठरवलं त्याच्या पाठीमागच्या कर्जाच्या वसुलीला एक वर्षाच्या साठी स्थगिती दिली आहे. एक वर्षाचा हा वसुली थांबवण्याचा निर्णय कितपत उपयोगी पडेल असे सांगून पवार म्हणाले, खरे तर सरकारने नुकसानीची रक्कमच द्यायला हवी होती. काही रकमेसाठी व्याज माफ करून हप्ते करून दिले असते तर शेतकऱ्यांना त्याची मदत झाली असती.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT