प्रशासक राजवटीत घोटाळ्यांची मालिका; पालकमंत्र्यांपासून केंद्रीय राज्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांचे महापालिकेकडे दुर्लक्ष

पुणे: महापालिकेच्या प्रशासक राजवटीमध्ये विकासकामांपासून थेट अभियंत्यांच्या बदल्यांपर्यंत घोटाळ्यांची मालिका सुरू आहे. महापालिकेत लोकप्रतिनिधी नसल्याने प्रशासनावर वचकच न राहिल्याने रोज नवीन एक गैरव्यवहार समोर येत असून, पुण्याचे कारभारी असलेल्या पालकमंत्र्यांपासून महायुतीमधील सर्वच मंत्र्यांचे महापालिकेच्या या घोटाळ्यांकडे दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा कारभार बिनधिक्कतपणे सुरू आहे

महापालिकेच्या निवडणुका न झाल्याने गेल्या तीन वर्षांपासून प्रशासक राजवट आहे. मात्र, या प्रशासक कालावधीत गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार वाढला आहे. महापालिकेला कोणी वालीच राहिले नाही या आविर्भावात वरिष्ठ अधिकारी ते कनिष्ठांपर्यंत सर्वं या घोटाळ्यांचे भागीदार बनले आहेत.

असे असताना पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ असे एक नव्हे, तर तब्बल चार चार मंत्री पुण्यात असतानाही महापालिकेतील गैरकारभारावर सर्वांनीच मौन बाळगले असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

हे आहेत काही प्रमुख घोटाळे

डांबर खरेदीतील कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार

महापालिकेच्या डांबर खरेदीत मोठा घोटाळा स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष नीलेश निकम यांनी उघडकीस आणला आहे. त्यामुळे डांबर खरेदीची 126 कोटींची निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, ज्या पथ विभागाने डांबर खरेदीच्या निविदा काढल्या आहेत, त्याच विभागाच्या प्रमुखांकडे खरेदीच्या चौकशीची जबाबदारी दिल्याने खरेदीतील घोटाळा उघड होणार की तो दाबला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

‘सुरक्षारक्षक’मध्ये गैरव्यवहार

पुणे महापालिकेच्या सुरक्षा पुरवणार्‍या ठेकेदाराने मुंबई महापालिकेत कामावर 200 सुरक्षारक्षकांचा पगार पुणे महापालिकेकडून काढून महापालिकेची फसवणूक केली असल्याचे आता उघड झाले आहे. पालिकेची फसवणूक करणार्‍या ईगल सिक्युरिटी अ‍ॅन्ड पर्सोनल सर्व्हिसेस या कंपनीकडून महापालिकेने दंडासह रक्कम वसूल केली असली, तरी संबंधित कंपनीवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केलेला नाही. तसेच या प्रकरणात सहभागी असलेल्या महापालिकेच्या संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी आणि कारवाई न करता हे प्रकरण दाबण्यात आले आहे.

अभियंता पदोन्नती बदल्यांमध्ये गोलमाल

महापालिकेच्या 72 अभियंत्यांच्या पदोन्नतीने नुकत्याच बदल्या करण्यात आल्या आहेत. या बदल्या करण्यासाठी अभियत्यांना मलईच्या खात्यांमध्ये बदली देण्यासाठी लाखो रुपयांची घेवाण-देवाण झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे प्रामुख्याने बांधकाम विभागात असलेल्या चार अभियत्यांच्या पुन्हा त्याच विभागात आणि यापूर्वी बांधकाममध्ये काम करणार्‍या अभियंत्यांची पुन्हा त्याच विभागात बदली केली आहे.

शालेय साहित्य खरेदीत साधले हित

महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी उन्हाळ्याच्या सुट्या लागण्याची लगबग सुरू असतानाच घाईघाईने 4 कोटींची साहित्य खरेदी करण्यात आली आहे. या खरेदीत ठेकेदारांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून साहित्य खरेदी करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजेच खातेप्रमुखांसह दक्षता विभागाने या निविदा रद्द करण्याची शिफारस केली असताना आयुक्तांनी या खरेदीचे आदेश दिले.

बांधकाम व्यावसायिकांसाठी रस्ते

महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित नसलेले रस्ते बांधकाम व्यावसायिकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून कलम 205 अंतर्गत करण्याचे तब्बल 8 प्रस्ताव प्रशासनाकडून रेटण्यात आले आहे. एकीकडे नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या रस्त्यांची कामे रखडली असताना बांधकाम व्यावसायिकांच्या रस्त्यांसाठी एवढी तत्परता का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दोषी अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्याचे उद्योग

औंध येथील शिवदत्त मिनी मार्केटमधील व्यावसायिकांना बेकायदेशीररीत्या पथारी परवाने देणे आणि अतिरिक्त आयुक्तांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करून परस्पर दोन हजार चौरस फुटांपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेची मिळकत कर आकारणी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकरणात उपायुक्त माधव जगताप चौकशीत दोषी आढळले असून, त्यांच्यावर केवळ दोन वेतन रोखण्याची सौम्य कारवाई करत दोषी अधिकार्‍यांना पाठीशी घालण्याचे काम महापालिका आयुक्तांनी केले आहे.