बनावट सातबारा pudhari file photo
पुणे

Satbara Correction: ’सातबारा’वरील साडेचार हजार नोंदी संशयास्पद; अधिकारी-कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले

संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे

पुढारी वृत्तसेवा

पुणे : हस्तलिखित सातबारा उतार्‍यातील दोष दुरुस्त करण्यासाठी महसूल अधिनियमाच्या 155 व्या कलमाचा गैरवापर केल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर जिल्ह्यातील गेल्या पाच वर्षांतील सुमारे 38 हजार आदेश तपासण्यात आले. त्यापैकी सुमारे साडेचार हजार प्रकरणांच्या फाईली विभागीय आयुक्त नाशिक यांना संशयास्पद वाटल्या आहेत. (Pune latest News)

या सर्व प्रकरणांतील आदेशांची फेरतपासणी करून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अधिकार्‍यांचे व कर्मचार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक 645 प्रकरणे खेड तालुक्यातील आहेत. तर पुणे शहर तहसील कार्यालयातील 20 प्रकरणांची पडताळणी केली जाणार आहे.

सातबारा उतार्‍यांचे संगणकीकरण करताना लेखन प्रमाद या नावाखाली अनेक चुका झाल्या. त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी तहसीलदार व अधिकार्‍यांना महसूल अधिनियमाच्या कलम 155 नुसार अधिकार दिले. मात्र, हस्तलिखितातील नावे, क्षेत्रफळ, नवीन अटींचे शेरे, कुळकायद्यानुसार दाखल झालेले शेरे, आकारीपड बाबतचे शेरे तसेच वारसांच्या नोंदी या वैध व कायदेशीर दुरुस्त्या असल्याचे आढळले. याबाबत राज्य सरकारकडे अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यात सर्वाधिक तक्रारी पुणे जिल्ह्यात आढळल्याने राज्य सरकारने नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.

या समितीला 2020 पासून आजपर्यंतचे सर्व आदेश तपासण्याचे उद्दिष्ट दिले. महसूल अधिनियमाच्या कलम 155, 182, 220 आणि 257 नुसार घेतलेल्या गावनिहाय आदेशांची यादी तयार करण्याचे आदेश समितीने जिल्हा प्रशासनाला दिले. या नोंदी करताना फेरफार का केला, काय बदल केला, कोणत्या अधिकार्‍याच्या कार्यकाळात हा बदल केला, याची माहिती देण्यात आली. गेडाम समितीला या आदेशांची पडताळणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

गेडाम यांनी अधिकार्‍यांना सर्व 38 हजार प्रकरणांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यात 155 कलमानुसार 4 हजार 508, 182 नुसार 3, 220 नुसार 2 व 257 नुसार 42 प्रकरणे संशयास्पद आढळली. या सर्व संशयास्पद प्रकरणांच्या मूळ फाईली मागवून कुळकायदा शाखेमार्फत त्या नाशिकला पाठवल्या आहेत. आता या फाईलमधील प्रत्यक्ष आदेश व वस्तुस्थिती तपासून आदेश रद्द केले जातील. तसेच संबंधितांवर कारवाई होण्याची शक्यताही आहे.

तालुकानिहाय 155 कलमानुसार आदेश

तालुका संख्या

  • आंबेगाव 342

  • जुन्नर 312

  • बारामती 213

  • शिरूर 231

  • दौंड 241

  • मावळ 283

  • पिंपरी 301

  • इंदापूर 138

  • वेल्हा 114

  • भोर 410

  • खेड 645

  • पुरंदर 462

  • हवेली 432

  • मुळशी 277

  • लोणी काळभोर 87

  • पुणे शहर 20

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT