पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतच्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांचे वर्ग सकाळी नऊ वाजल्यानंतर भरवले जावेत, यासाठीचा अध्यादेश गुरुवारी (दि.8) जाहीर झाला. त्यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी आता शाळांना करावीच लागणार आहे. या निर्णयामुळे पालकांसह शिक्षक, रिक्षाचालक, व्हॅनचालक यांना दिलासा मिळाला आहे. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून करण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकार्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी राजभवनातील एका कार्यक्रमात भाषणावेळी राज्यपाल रमेश बैस यांनी शालेय शिक्षण विभागाला सकाळच्या सत्रातील शाळांच्या वेळेबाबत विचार करण्याची सूचना केली होती. त्यानंतर राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांच्या कार्यालयामार्फत राज्यातील विविध शाळांच्या वेळा विचारात घेऊन वेळ बदलण्याविषयी अभ्यास केला. त्यानंतर सकाळच्या सत्रातील शाळांची वेळ बदलण्याचे परिपत्रक शिक्षण विभागाने काढले आहे.
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशानुसार सकाळी नऊपूर्वी भरणार्या राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग भरविण्याच्या वेळात बदल करणे आवश्यक होते. यासाठी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून सकाळी 9 किंवा 9 नंतर राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग भरविण्याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व माध्यमांच्या व सर्व व्यवस्थापनांच्या ज्या शाळांची पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग भरण्याची वेळ सकाळी 9 वाजण्याच्या अगोदरची आहे, त्या शाळांनी पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता चौथीपर्यंतचे वर्ग भरवण्याबाबतची वेळ सकाळी 9 किंवा 9 नंतर ठेवावी.
शाळेच्या वेळात बदल करताना बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 नुसार शालेय शिक्षणासाठी अध्ययन, अध्यापनाच्या निश्चित केलेल्या कालावधीत कोणतीही बाधा येणार नाही, याची दक्षता शाळा व्यवस्थापनाने घ्यावी. ज्या शाळेच्या व्यवस्थापनांना आपल्या शाळांची वेळ बदलणे अगदीच शक्य होत नसेल त्यांच्या अडचणी प्रकरण परत्वे संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी/ शिक्षण निरीक्षक (प्राथमिक) यांनी मार्गदर्शन देऊन सोडविण्याची तजवीज करावी, असे स्पष्ट केले आहे.
सर्व माध्यमांच्या चौथीपर्यंतच्या शाळा सकाळी नऊ वाजल्यानंतर सुरू करण्याचा शासन निर्णय नुकताच जाहीर झाला. त्याचे पुण्यातील रिक्षाचालक संघटना आणि स्कूल व्हॅनचालकांकडून स्वागत करण्यात आले आहे. सकाळी लवकर उठल्यामुळे मुलांची झोप पूर्ण होत नाही, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होतात, तसेच, मानसिक स्वास्थ्य बिघडते, असे मत राज्यपालांनी व्यक्त केले होते. त्यासंदर्भात शिक्षण विभागाकडून अभ्यास करण्यात आला. त्यानंतर याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
शाळांच्या वेळेबरोबरच प्राथमिक आणि पूर्व प्राथमिक शाळांतील पालकांच्या अनेक समस्या आहेत. उदाहरणार्थ, शाळा फी वाढ, बाह्य राज्यातील बोर्डाच्या पुस्तकांच्या किमती, महागड्या गणवेशाचा आग्रह, शाळांची डोनेशन्स, स्कूल बसमधील सुरक्षा अशा अनेक समस्या पालक मांडत असतात. त्यावरही राज्यपालांनी भाष्य करावे म्हणजे या समस्या अग्रक्रमाने सुटतील.
– मुकुंद किर्दत, आप पालक युनियन
चौथीपर्यंतच्या वर्गाच्या शाळा सकाळी नऊनंतर भरवण्याचा शासन आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला. मुख्यतः जिल्हा परिषद नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या बहुतांशी शाळा साडेदहा ते साडेपाच या वेळातच भरतात. या बदललेल्या वेळेचा मुख्य संदर्भ इंटरनॅशनल स्कूल, इंग्लिश मीडियम शाळा आणि खासगी प्राथमिक शाळांशी निगडित आहे. विद्यार्थ्यांची झोप पुरेशी व्हावी, हा उद्देश जरी चांगला असला तरी मुळात रात्री उशिरापर्यंत जागण्याची घरातील संस्कृती याला कारणीभूत आहे. या आदेशामुळे शाळांना अंतर्गत बदल करून मोठ्या इयत्तांचे कामकाज सकाळी आणि लहान वयोगटातील मुलांचे कामकाज दुपारी असा बदल करावा लागेल, ज्या ठिकाणी असा बदल शक्य नाही त्यांनी संबंधित जिल्हा शिक्षणाधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून वस्तुस्थिती व समस्या सादर करावी. त्यावर नियमानुसार शिक्षणाधिकारी मार्गदर्शन करतील.
– महेंद्र गणपुले, प्रवक्ते, मुख्याध्यापक महामंडळ
शाळेच्या वेळांमध्ये बदल करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून करावयाची आहे. त्याचप्रमाणे ज्या शाळांना अत्यंत अपरिहार्य कारणामुळे ही अंमलबजावणी करण्यामध्ये काही अडचण असेल तर त्यांनी स्थानिक अधिकार्यांशी विचारविनिमय करून त्याबाबत यथोचित निर्णय घेण्याची मुभा देखील देण्यात आली आहे.
– सूरज मांढरे, शिक्षण आयुक्त
शाळांना आता चौथीपर्यंतचे वर्ग कोणत्याही परिस्थितीत स्वत:च्या हट्टासाठी सकाळी 9 पूर्वी सुरू करता येणार नाहीत. विशेषकरून इंग्रजी शाळांना वेळेत बदल करावाच लागणार आहे. त्यांची 8 ते 3 शाळा असेल तर त्यांना 9 ते 4 अशी शाळा भरवावी लागेल. अंमलबजावणी शक्यच नसल्यास स्थानिक अधिकार्यांशी विचारविनिमय करून वेळेबाबत योग्य निर्णय घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
– शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालनालय
हेही वाचा