श्वेतपत्रिकेचे राजकारण
संसदीय लोकशाहीचे आदर्श उदाहरण मानल्या गेलेल्या ब्रिटनमध्ये श्वेतपत्रिकेची परंपरा सुरू झाल्याचे मानले जाते. ब्रिटिश पंतप्रधान चर्चिल यांनी श्वेतपत्रिका सादर केली होती. सरकारची धोरणे, कार्यक्रम, कामगिरी याबद्दल लोकप्रतिनिधी आणि जनतेमध्ये माहिती देऊन जागरूकता निर्माण करणे, तसेच त्याबद्दल चर्चा सुरू करणे हा यामागील हेतू असतो. लोकशाहीचे ते एक शस्त्र आहे. एकेकाळी ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये रोजगाराबद्दल तसेच देशाच्या संरक्षणविषयक प्रश्नांबद्दल श्वेतपत्रिका सादर झाल्या होत्या. 1939 मध्ये ब्रिटनने काढलेल्या श्वेतपत्रिकेमुळे स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करणार्‍या ज्यूधर्मीयांत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. भारतात श्वेतपत्रिका हे राजकीय हिशेब चुकते करण्याचे हत्यार असल्याचे मानले जाते.
2012 मध्ये सिंचन घोटाळ्यावर महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी याविषयी श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केल्यानंतर, सत्ताधारी पक्षांमध्येच, म्हणजेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यामध्ये मतभेद निर्माण झाले. या परिस्थितीचा राजकीय फायदा साहजिकच भाजपने उठवला. ‘पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने काढलेली ही श्वेतपत्रिका म्हणजे व्हाईट वॉश आहे. काळे कृत्य झाकण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. सिंचनात अनियमितता वगैरे व्यवहार कुठे झाला आणि कोणती कारवाई केली याची माहिती त्यात देण्यात आलेली नाही,’ अशी टीका भाजपने तेव्हा केली होती.
महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जाण्याच्या मुद्द्यावरून माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे सरकारवर आरोप करण्यास सुरुवात केल्यानंतर, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीबाबत श्वेतपत्रिका काढली होती, तर ही श्वेतपत्रिका एकांगी व पोकळ दावे करणारी होती, अशी टीका ठाकरे गटाने केली होती. आपल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यूपीए सरकारच्या कामगिरीविषयी श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचे सांगितले होते. आपल्या सरकारच्या काळात देशातील गरिबी जेवढी हटली, तेवढी पूर्वी कधीही हटली नव्हती, काँग्रेसच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत देशाची अधोगती झाली आणि आपण मात्र देशाला प्रगतिपथाच्या दिशेने नेत आहोत, असा दावा भाजपप्रणीत एनडीए सरकारकडून केला जातो.
हे सर्व करताना नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव व सोनिया गांधी यांच्या राजकारणावर वार करण्याची एकही संधी भाजप सोडत नाही. यूपीए सरकारने देशाची वाट लावली आणि त्या खाईतून 2014 पासून एनडीए सरकारनेच देशाला बाहेर काढले, असेही सांगण्यात येते. आता सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेत भ्रष्टाचार, महागाई, आजारी पडलेले बँकिंग क्षेत्र आणि धोरणात्मक अनिश्चितता यामुळे यूपीए सरकारच्या 2004 ते 2014 या दहा वर्षांच्या काळात देशातील औद्योगिक वातावरणावर दुष्परिणाम झाला, तसेच देशाची प्रतिमा मलिन झाली, देश विकासाच्या वाटेवरून मागे गेला, असे आरोप करण्यात आले आहेत.
अर्थमंत्र्यांच्या मते, वाजपेयी सरकारने यूपीएच्या हाती अर्थव्यवस्था हवाली केली, तेव्हा आपली स्थिती निरोगी होती; परंतु यूपीएने आर्थिक सुधारणा सोडून दिल्या, बेबंदपणे कर्जे दिली, वित्तीय तूट व चलन फुगवटा वाढला, बाजारातून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात कर्जउभारणी करण्यात आली आणि त्याचा उत्पादक वापर करण्यात आला नाही, भ्रष्टाचार झाला. या काळात भ्रष्टाचाराची काही मोठी प्रकरणे घडली, मात्र यापैकी टू-जी व इतर काही गैरव्यवहार सिद्ध होऊ शकले नव्हते. काही आरोप अतिरंजित व राजकीय हेतूने केले गेल्याचेही दिसून आले. अर्थात, यूपीएच्या काळात देशाचा भांडवली खर्च निम्म्यावर आला होता आणि त्यामुळे पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाले, हे नाकारता येणार नाही.
भाववाढ प्रचंड झाली होती, त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे तेव्हा कच्च्या तेलाचे आंतरराष्ट्रीय भाव मोठ्या प्रमाणात वाढलेले होते. 2012 ते 2014 या काळात कच्चे तेल बॅरलला 105 ते 111 डॉलरच्या दरम्यान होते, तर मोदी सरकार आल्यानंतर ते प्रथम 2015 मध्ये 84 डॉलरपर्यंत आणि 2016 मध्ये 46 डॉलरपर्यंत घसरले. हे वास्तवही लक्षात घ्यावे लागेल. माझे सरकार आल्यानंतर तेलाचे भाव माझ्यामुळे घसरले असतील, तर आनंद आहे, अशी भावना मोदी यांनीही तेव्हा व्यक्त केली होती. आता काँग्रेसने मोदी सरकारविरोधातील ‘कृष्णपत्रिके’स दहा वर्षांचा अन्यायाचा काळ, असे संबोधले आहे. भाजपने निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून जमवलेल्या प्रचंड निधीतून राजकीय नेत्यांवर दबाव आणला. दहा वर्षांत 411 आमदारांना फोडले व सरकारे पाडली.
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला असे आरोप करताना महागाई, नोटबंदीच्या निर्णयाकडे काँग्रेसने लक्ष वेधले आहे. वास्तविक या मुद्द्यांवर अनेकदा चर्चा झाली आहे. त्यात फारसे नवीन काही नाही. खरे तर, एनडीए सरकारच्या धोरणातील त्रुटी व दोष आणि कारभारातील अनियमितता दाखवण्याची संधी काँग्रेसने गमावली आहे. काँग्रेस देशाचे उत्तर-दक्षिण विभाजन करत असल्याच्या आरोपास काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी मात्र स्पष्ट उत्तर दिले आहे. राज्यांच्या निधीवाटपात भेदभाव होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या दोन्ही पत्रिकांकडे तटस्थपणे पाहणे आणि त्यांचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे.
या श्वेतपत्रिकांवर आधी जितका आवाज झाला तितके तथ्य त्यात आढळले नाही. विकासाची फळे यायला वेळ लागतो. त्याची पायाभरणी सरकारने केली आहे, हा सत्ताधार्‍यांकडून केला जाणारा दावा, जागतिक महासत्तेचे स्वप्न आणि द़ृश्य परिणाम जाणवेल अशी विकास प्रकल्पांची बांधणी या बाबी आशादायक आहेत. बेरोजगारी, महागाई या दोन्ही पत्रिकांतील समान गोष्टींवर आव्हान आहेच. निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय हेतूने का असेना एकमेकांच्या चुका दाखवल्या त्या बरेच झाले. त्यातून जनतेचे काहीसे प्रबोधनच झाले! देशाला प्रगतीच्या वाटेवर गतिमान करताना विकासाची गंगा सर्वसामान्य, गरीब माणसाच्या दारापर्यंत पोहोचवण्याचे, गरीब-श्रीमंतांतील दरी कमी करण्याचे काम तर विद्यमान सरकारलाच करावे लागणार आहे.