पुणे: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ आणि पुणे येथील राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी) यांच्या सहकार्याने विद्यापीठाच्या जैवतंत्रज्ञान विभागात एम.एस्सी. (व्हायरॉलॉजी) हा विशेष पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यास व्यवस्थापन परिषदेने मान्यता दिली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना जैवतंत्रज्ञान आणि विषाणूशास्त्र क्षेत्रात उच्चशिक्षण आणि संशोधनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीत विद्यार्थीहित, सामाजिक न्याय, आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहकार्य, संशोधन विस्तार आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आले. विद्यापीठाच्या सर्वसमावेशक आणि विद्यार्थीकेंद्रित धोरणाची प्रचिती देणाऱ्या या निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होणार आहेत.
व्यवस्थापन परिषदेमध्ये रशियातील मॉस्को येथील रशियन पीपल्स फ्रेंडशिप विद्यापीठ (आरयूडीएन), जर्मनीमधील बायरॉईथ विद्यापीठ तसेच युनायटेड किंग्डममधील ससेक्स विद्यापीठ यांच्याशी शैक्षणिक, संशोधन आणि विद्यार्थी देवाणघेवाण कार्यक्रमांसाठी सामंजस्य करारांना मान्यता देण्यात आली. या करारांमुळे विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना आणि संशोधकांना जागतिक स्तरावरील शिक्षण आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
भारतीय ज्ञानपरंपरा आणि मूल्याधिष्ठित शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुण्यातील श्री सद्गुरू समूहाच्या सहकार्याने भारतीय भाषा आणि भारतीय ज्ञान प्रणाली केंद्र तसेच भारतीय जीवनशैली आणि मूल्य शिक्षण या उपक्रमांच्या अंमलबजावणीस मंजुरी देण्यात आली. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना उद्योगाभिमुख आणि कौशल्याधारित शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी एड्युलॅब एज्युकेशन एक्स्चेंज प्रा. लि. यांच्या सहकार्याने विद्यापीठाच्या तंत्रज्ञान विभागामार्फत विविध प्रमाणपत्र आणि पदवी अभ्यासक्रम सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली. अहिल्यानगर उपकेंद्रामध्ये इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी नवीन वसतिगृह उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. जयकर ग्रंथालयाच्या विमा पॉलिसीच्या नूतनीकरणास देखील मान्यता देण्यात आली. दुर्मिळ ग्रंथ, हस्तलिखिते आणि संशोधन साहित्याच्या सुरक्षिततेसाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण
सामाजिक समावेशकता आणि समानतेच्या मूल्यांना अधोरेखित करत तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शैक्षणिक शुल्क न आकारण्यास तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. हा निर्णय तृतीयपंथीय विद्यार्थ्यांना उच्चशिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.