बापू जाधव
निमोणे: गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या साखळाई उपसा सिंचन योजनेला पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अखेर मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळवून दिली आहे. विखे पाटील घराण्याच्या तीन पिढ्यांनी या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा केला होता.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दक्षिण भागात आपली पकड मजबूत करण्यासाठी विखे पाटलांनी 1 हजार 234 कोटी रुपये वर्ग करीत प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली आहे. मात्र, ज्या घोड धरणावरून ही योजना कार्यान्वित होणार आहे, त्या लाभक्षेत्रातून आता प्रचंड विरोधाचा सूर उमटत आहे.
चिंचणी येथील घोड धरणाची मूळ क्षमता 7.50 टीएमसी होती; मात्र गाळामुळे ती आता केवळ 5.50 टीएमसी उरली आहे. याच साठ्यातून साखळाई योजनेसाठी 1.8 टीएमसी शेतीसाठी आणि 0.20 टीएमसी पिण्यासाठी असे एकूण 2 टीएमसी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. घोड धरणावरून आधीच शिरूर शहर, रांजणगाव औद्योगिक वसाहत आणि अनेक गावांच्या जलजीवन योजना अवलंबून आहेत. उन्हाळ्यात धरणाची पातळी खालावल्याने टेलच्या भागाला पाणी पोहोचत नाही. अशा स्थितीत नवे आरक्षण दिल्यास लाभक्षेत्रात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होईल, असा दावा अभ्यासकांनी केला आहे.
पर्याय असताना घोडचाच अट्टहास का?
श्रीगोंदा आणि अहिल्यानगर तालुक्यातील 29 गावांना या योजनेचा लाभ होणार असून, श्रीगोंद्यातील म्हसे येथे पंपिंग हाऊस उभारले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या भागातून कुकडीचा कालवा जात असताना आणि मोहरवाडी तलावातून हा प्रकल्प कमी खर्चात होणे शक्य असतानाही, विखे पाटलांनी भौगोलिकदृष्ट्या कठीण असलेल्या घोड धरणाचाच अट्टहास का धरला, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
प्रकल्पाचे स्वरूप
एकूण निधी : 1 हजार 234 कोटी रुपये
लाभार्थी : श्रीगोंदा व अहिल्यानगर तालुक्यातील 29 गावे
टप्पे : एकूण चार स्टेजमध्ये योजना कार्यान्वित होणार
भीती : शिरूर तालुक्यासह घोड लाभक्षेत्रातील शेती आणि उद्योगांचे पाणी धोक्यात
मागणी : मूळ लाभधारकांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा न आणता पर्यायी मार्गाचा विचार व्हावा.