पुणे: आरटीई प्रवेशासाठी केवळ एक किलोमीटरच्या परिसरातील शाळांमध्येच प्रवेश घेता येईल, ही अट अखेर शिक्षण विभागाने रद्द केली आहे. तसेच, पूर्वीप्रमाणेच एक आणि तीन किलोमीटरमधील शाळांमध्ये प्रवेश मिळणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच, अर्जात दुरुस्ती आणि नवीन अर्ज भरण्यासाठी 25 मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेद्वारे खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून संबंधित शाळांना प्रतिपूर्ती स्वरूपात दिले जाते. त्यामुळे दर वर्षी या प्रवेशप्रक्रियेला पालकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतो. यंदा राज्यातील 8 हजार 698 शाळांमध्ये एकूण 1 लाख 14 हजार 719 जागा आरटीई अंतर्गत उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी 17 फेबुवारीपासून ऑनलाइन अर्जप्रक्रिया सुरू झाली असून, 25 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यभरातून 2 लाख 17 हजार 131 अर्ज दाखल झाले आहेत.
प्राथमिकचे संचालक शरद गोसावी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरटीई 25 टक्के प्रवेशासाठी 1 कि.मी. पर्यंतच्या अंतरावरील शाळा निवडण्याचे स्वातंत्र्य पालकांना देण्यात आलेले होते. परंतु, न्यायालयाने 1 कि. मी. अंतरावर शाळा उपलब्ध नसेल, तर मुलांना त्यापेक्षा जास्त अंतरावरील शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यापासून रोखता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यानुषंगाने पालकांना त्यांच्या निवासस्थानापासून अंतराची अट शिथिल करून शाळा दर्शविण्यासाठी संगणक प्रणालीवर सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
16 मार्चपर्यंत ज्या पालकांनी आरटीई 25 टक्के ऑनलाईन अर्ज भरलेले आहे असे सर्व अर्ज अन् कन्फर्म करण्यासाठी पालकांना सुविधा देण्यात यावी, तसेच पोर्टलवर ते पुनश्च कन्फर्म करण्यासाठी दर्शवण्यात यावे, अर्ज भरण्यासाठीची अंतिम तारीख दि. 18 मार्च होती त्याऐवजी 25 मार्चपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असे निर्देश एनआयसीच्या वरिष्ठ तांत्रिक संचालक आदिती एकबोटे यांना दिले आहेत.
एक किलोमीटर अंतराची अट बेकायदाअसल्याचे सांगत या संदर्भात ‘आप पालक युनियन’ने आंदोलने, निवेदने ई-मेल मार्गे ही अट काढण्याची मागणी शासनाकडे व शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे केली होती. परंतु शासन नकारात्मक होते. अखेर न्यायालयाने फटकारल्यानंतर आता शासनाने एक किलोमीटर, तीन किलोमीटर व त्या पुढील अंतरासाठी पालकांना अर्ज करता येईल, असे सांगत माघार घेतली आहे.मुकुंद किर्दत, आम आदमी पार्टी, आप पालक युनियन