पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाकडून ज्या पद्धतीने काम होणे अपेक्षित होते, तसे काम होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे आयोगाच्या सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे, असे खळबळजनक वक्तव्य राज्याचे गृहनिर्माण आणि इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे यांनी केले. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या कामकाजात शासनाचा वाढता हस्तक्षेप होत आहे. याचे कारण देत राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य एकामागोमग राजीनामे देत आहेत.
हे राजीनामे देताना राज्य शासन-प्रशासनाचा आयोगाच्या कामकाजात वाढता हस्तक्षेप, असे कारण सांगण्यात येत आहे. याबरोबरच आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश आनंद निरगुडे हेदेखील राजीनामा देणार असल्याची जोरदार चर्चा मंगळवारी सकाळपासून सुरू आहे. दुसरीकडे अतुल सावे यांनी पुण्यात मराठा आरक्षण आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाबाबत मोठे विधान केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि मागासवर्ग आयोग यांच्यात सर्वकाही आलबेल नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाच्या सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याबाबत पत्र पाठविले होते. त्यानंतर आयोगाच्या बैठका पुण्यात होत आहेत. कामाचा व्याप वाढल्याने प्रा. डॉ. संजीव सोनवणे यांनी राजीनामा दिला आहे, तर अ‍ॅड. बालाजी किल्लारीकर आणि प्रा. लक्ष्मण हाके यांनी देखील सदस्यपदाचा राजीनामा दिला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाकडून ज्या पद्धतीने काम होणे अपेक्षित होते, तसे काम होत नसल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे.
– अतुल सावे, इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री
हेही वाचा