खडकवासला: जागतिक वारसास्थळ म्हणून जगभरात लौकिक असलेल्या हिंदवी स्वराज्याची पहिली राजधानी किल्ले राजगडाच्या पायीमार्गाच्या डागडुजीसह पर्यटकांच्या सुविधांसाठी शासनाने चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्थापन केलेल्या जगातील पहिल्या लोकशाहीवादी स्वतंत्र राष्ट्राची राजधानी असलेल्या किल्ले राजगडाच्या पायीमार्गाच्या संवर्धन, डागडुजीसाठी शासनाने भरीव निधी मंजूर केला आहे.
शिवकालीन राजमार्ग असलेल्या पाल खुर्द मार्गाचा पायीमार्गाच्या पायरी, दगड उन्मळून पडल्याने तसेच अनेक ठिकाणी भराव खचले आहेत. त्यामुळे पावसाळ्यात निसरड्या पायी मार्गाने जीव मुठीत धरून पर्यटकांना चढ-उतार करावी लागत आहे. पायीमार्गाने घसरून वर्षभरात शंभराहून अधिक पर्यटक जखमी होत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांना इच्छा असूनही गडावर जाता येत नाही. पायीमार्गाची डागडुजी होणार असल्याने पर्यटकांची गैरसोय दूर होणार आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिक, मुलांनाही दिलासा मिळणार आहे. लवकरच प्रत्यक्षात पायीमार्गाच्या डागडुजीसह इतर कामास सुरुवात होणार असून, वनसंपदेची हानी न करता शिवकालीन बांधकाम शैलीत पायऱ्या तसेच मूळ पायीमार्गाचा विकास करण्यात येणार आहे.
वन विभागाच्या क्षेत्रात राजगड किल्ल्याच्या तटबंदीखालील जवळपास दीड हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या वतीने पायीमार्गाच्या डागडुजीसह पर्यटकांसाठी गडाच्या पायथ्याला सुसज्ज स्वच्छतागृहे, पाणी आदी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. याबाबत राजगड विभागाचे वन विभागाचे वन परिक्षेत्र अधिकारी अनिल लांडगे म्हणाले, शासनाने वन खात्याच्या हद्दीतून राजगड किल्ल्यावर जाणाऱ्या शिवकालीन पायीमार्गाच्या डागडुजी तसेच पर्यटकांच्या सुविधांसाठी चार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. सध्या या कामाची निविदा व प्रशासकीय प्रकिया अंतिम टप्प्यात आहे.
निविदा मंजूर झाल्यानंतर प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात शिवकालीन राजमार्ग असलेल्या पाल खुर्द मार्गाच्या पायऱ्या, पायीमार्गाची डागडुजी करण्यात येणार आहे. गडाच्या पायथ्याला असलेल्या वन विभागाच्या हद्दीतील खंडोबामाळावर तसेच गुजवंणे मार्गावर पर्यटकांसाठी सुसज्ज स्वच्छतागृहे पाणी आदी सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. या वर्षीच युनोस्कोच्या आंतरराष्ट्रीय समीतीने राजगड किल्ल्याचा जागतिक वारसा स्थळ म्हणून जाहीर केले आहे. त्यामुळे राजगडावर येणाऱ्या पर्यटकांना मूलभूत सुविधांंसह आवश्यक सुरक्षा आदींची सोय उपलब्ध करण्यासाठी शासनाच्या वतीने टप्प्याटप्प्याने निधी दिला जाणार आहे. गडावरील ऐतिहासिक वास्तू, तटबंदी, प्रवेशद्वार, बुरूज आदींच्या डागडुजींची कामे पुरातत्व खात्याच्या वतीने करण्यात येत आहेत.
मात्र, वन विभागाच्या हद्दीतील पायी मार्गाची डागडुजी, संवर्धन पुरातत्व खात्याच्या वतीने करण्यात आली नाही. आता वन विभागाला त्यांच्या हद्दीतील पायी मार्गासह आवश्यक ठिकाणी पर्यटकांसाठी सुसज्ज स्वच्छतागृहे व इतर सुशोभीकरणासाठी भरीव निधी मिळाला आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित असलेल्या पायी मार्गाचे भाग्य उजाळणार आहे. 1648 ते 1673 पर्यंत राजगड किल्ल्यावरून शिवरायांनी स्वराज्याचा राज्यकारभार पाहिला. राजपरिवारासह शिवरायांचे गडावर वास्तव्य होते. शिवरायांनी स्वराज्याच्या सुरक्षेसाठी गडाच्या पायथ्याला पाल खुर्द येथे शिवपट्टण नावाने अद्ययावत शहर वसवले होते. या ठिकाणी मुलकी, लष्करी कारभाराचे केंद्र, सैन्याची छावणी, टांकसाळी, अवजड व लहान शस्त्रांची निर्मिती, विविध वस्तूंची तयार करण्याचे कारखाने होते. चार वर्षांपूर्वी पुरातत्व खात्याने केलेल्या उत्खननात प्रथमच हे शहर जगासमोर आले. या ऐतिहासिक स्थळाच्या जतन व संवर्धनासाठी शासनाने पुरातत्व खात्याला 32 कोटी रुपयांचा भरीव निधी दिला आहे.
त्यातून गेल्या वर्षापासून शिवपट्टणच्या विकासाचे काम सुरू आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी स्वतःच्या कल्पकतेने उभारलेला जगातील सर्वोत्तम डोंगरी किल्ला म्हणून या आधी राजगडचा गौरव झाला आहे. आता जागतिक वारसास्थळ म्हणून राजगड किल्ल्याचा जगभरात लौकिक होत आहे. राजगडावर येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा जवळपास दुपटीने वाढली. यात परदेशी पर्यटक, अभ्यासकही मोठ्या संख्येने आहेत. पायीमार्गाच्या संवर्धनामुळे राजगडावर पर्यटकांची संख्या पुन्हा वाढणार आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.