पुणे: पुणे महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे रणशिंग फुंकले गेले असतानाच निवडणूक प्रचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. महानगरपालिकास्तरीय माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) स्थापन करण्यात आली असून, या समितीचा कक्ष घोले रोड येथील परिमंडळ क्रमांक 2 कार्यालयाच्या सभागृहात कार्यान्वित करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीत प्रचाराच्या प्रत्येक माध्यमावर प्रशासनाची करडी नजर राहणार आहे.
निवडणूक काळात राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे तसेच सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. मात्र, यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूकविषयक कोणतीही जाहिरात दूरचित्रवाणी, डिजिटल प्लॅटफॉर्म किंवा सोशल मीडियावर प्रसारित किंवा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी ’माध्यम प्रमाणन व सनियंत्रण समिती’कडून पूर्वप्रमाणन घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे आक्षेपार्ह, दिशाभूल करणाऱ्या किंवा तेढ निर्माण करणाऱ्या प्रचाराला आळा घालण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, संविधानाची पायमल्ली करणारा, केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कायद्यांचे उल्लंघन करणारा तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशांना धुडकावणारा कोणताही प्रचार सहन केला जाणार नाही. धर्म, जात, वंश, भाषा, लिंग किंवा पेहरावाच्या आधारे समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या जाहिरातींना थेट नकार देण्यात येणार आहे. प्रार्थनास्थळांचे छायाचित्रण, कायदा सुव्यवस्थेला आव्हान देणारा किंवा हिंसेला खतपाणी घालणारा मजकूर, शांततेचा भंग करणारे संदेश, न्यायालय किंवा व्यक्ती-संस्थांची बदनामी करणारा प्रचार, यावरही प्रशासनाने लाल रेषा ओढली आहे. देशाच्या ऐक्याला, सार्वभौमत्वाला आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला बाधा पोहचविणाऱ्या जाहिराती तसेच संरक्षण दलांचे अधिकारी, कर्मचारी किंवा संरक्षण दलाचे छायाचित्रण असलेला प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित करण्यात आला आहे.
राजकीय नेते, पक्ष किंवा व्यक्तींवर खोटे आरोप करणारा प्रचार, खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप करणारी वक्तव्ये, नीतिमत्ता आणि सभ्यतेच्या चौकटीबाहेरील तसेच अश्लील आशय असलेली जाहिरातही मंजूर केली जाणार नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीत आरोप-प्रत्यारोपांच्या राजकारणावर मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांनी प्रचारासाठी जाहिराती द्यायच्या असल्यास त्या जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन घेणे अनिवार्य राहणार असून, त्या जाहिरातींवर होणारा खर्च संबंधित उमेदवार किंवा पक्षाच्या निवडणूक खर्चातच मोजला जाणार आहे.
त्यामुळे खर्च लपविण्याचे प्रकार रोखण्यावरही प्रशासनाचा भर आहे. जाहिरात प्रसारित किंवा प्रसिद्ध करण्यापूर्वी किमान पाच कार्यदिवस अगोदर समितीकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जासोबत जाहिरातीची इलेक्ट्रॉनिक प्रत आणि साक्षांकित मुद्रित प्रती जोडाव्या लागणार आहेत. जाहिरातीसाठी होणारी सर्व देयके धनादेश, धनाकर्ष किंवा ऑनलाइन पद्धतीनेच करावी लागणार असून, रोख व्यवहारांना पूर्णतः मनाई करण्यात आली आहे.
