सासवड: पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे जमिनीच्या किमतींना मोठी झळाळी आली असून, मोठा परतावा मिळण्याच्या अपेक्षेने जमीन खरेदीसाठी 'गोल्ड रश' सुरू झाल्याचे चित्र आहे. या वाढत्या व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर बनावट कागदपत्रे आणि खोटे मालक उभे करून जमीन खरेदीखते करण्याच्या प्रकारांनी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील ओळख पडताळणी आणि महसूल यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
वनपुरी येथील एका जमीन व्यवहारात जमीनमालक महिलेच्या नावाने कथित बनावट आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड तयार करून तिच्या जागी दुसऱ्या महिलेला उभे करण्यात आल्याचा आरोप आहे. दोन जमीन खरेदी दस्तांद्वारे तब्बल १ कोटी ७९ लाख रुपयांचा व्यवहार झाल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आर्थिक गुन्हे शाखेने तपास हाती घेतल्याची माहिती आहे. सासवड येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात दि. १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी हे दोन्ही व्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणात सात जणांविरुद्ध संगनमताने कट रचल्याचा आरोप करण्यात आला असून, त्याची सत्यता तपासातून स्पष्ट होणार आहे.
दोन्ही व्यवहारांत 'प्रियाली राकेश परदेशी' यांची ओळख अॅड. विद्या कामथे यांनी करून दिल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे कथित बनावट ओळखपत्रे कोणी तयार केली? त्यांचा वापर कोणी केला? जमीनमालकीची कागदपत्रे कोणी तपासली? आणि दस्तनोंदणीच्या वेळी संबंधित महिलेची प्रत्यक्ष ओळख कोणत्या पद्धतीने निश्चित करण्यात आली? हे तपासातील महत्त्वाचे मुद्दे ठरणार आहेत.
या प्रकरणामुळे दस्तनोंदणीच्या वेळी पक्षकाराची प्रत्यक्ष ओळख कशी पडताळण्यात आली? कागदपत्रांची स्वतंत्र तपासणी झाली होती का? तसेच जमीनमालक स्वतः उपस्थित नसताना व्यवहाराची प्रक्रिया कोणत्या आधारावर पूर्ण झाली? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बायोमेट्रिक अथवा अन्य उपलब्ध पडताळणी यंत्रणेचा वापर झाला होता का? दस्तावरील छायाचित्र आणि संबंधित व्यक्तीची प्रत्यक्ष ओळख जुळवण्यात आली होती का? याचीही तपासणी होणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पुरंदर तहसील कार्यालयाशी संबंधित प्रकरणात २५ हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी एका खासगी कर्मचाऱ्यावर कारवाई झाली होती. मात्र, ही कथित लाच कोणाच्या सांगण्यावरून किंवा कोणासाठी मागितली? तसेच या प्रकरणात महसूल यंत्रणेतील आणखी कोणाची भूमिका होती का? हे प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत.
वनपुरी जमीन प्रकरण आणि तहसील कार्यालयातील लाच प्रकरण यांचा थेट संबंध असल्याचे कोणतेही अधिकृत निष्कर्ष सध्या समोर आलेले नाहीत. मात्र, या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर पुरंदरमधील जमीन व्यवहार आणि महसूल व्यवस्थेतील पारदर्शकता तसेच दलालशाहीबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. वनपुरी प्रकरणातील आरोपांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होणार असून, जमीन व्यवहारात ओळख पडताळणी आणि दस्तनोंदणीची प्रक्रिया नियमांनुसार झाली होती का? याकडे आता लक्ष लागले आहे.