पुणे: पुरंदर विमानतळासाठी सात गावांतील जमिनीची संमती देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दिलेली तिसरी आणि अंतिम मुदत ३१ ऑगस्टला संपली. आता संमतीसाठी पुन्हा मुदतवाढ न देता उर्वरित सहा टक्के जमिनीचे सक्तीने भूसंपादन करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
बहुचर्चित पुरंदर विमानतळासाठी उदाचीवाडी, पारगाव, खानवडी, मुंजवडी, कुंभारवळण, एखतपूर आणि वनपुरी या सात गावांतील १,२१६ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना एकरी १ कोटी ५१ लाख रुपये मोबदला देण्याचे जाहीर केले आहे. याशिवाय जमिनीवरील झाडे आणि विहिरींसाठी दुप्पट दराने मोबदला देण्याबरोबरच मोबदल्याच्या रकमेपैकी १० टक्के विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
९४ टक्के शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास संमती दर्शवली आहे. ९४ टक्के शेतकऱ्यांची संमती मिळाल्याने १,१५० हेक्टरपेक्षा अधिक जमीन संपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, सहा टक्के शेतकऱ्यांची जवळपास ४० हेक्टर जमीन अद्याप संपादित होणे बाकी आहे. पारगावातील काही शेतकऱ्यांनी सुरुवातीपासूनच विमानतळाला विरोध दर्शवला आहे.
त्यामुळे उर्वरित जमीन आता सक्तीने संपादित केली जाणार आहे. या शेतकऱ्यांना जमिनीचा रोख मोबदला मिळेल; मात्र, संमतीने जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांप्रमाणे १० टक्के विकसित भूखंडाचा लाभ मिळणार नाही.
आता पुन्हा मुदतवाढ नाही
पुरंदर विमानतळासाठी ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती व प्रतिज्ञापत्रे दिली आहेत. आता सहा टक्के शेतकऱ्यांची जमीन मिळणे बाकी आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत दिलेली मुदत संपली असून, आता पुन्हा मुदतवाढ दिली जाणार नाही.