पुणे: शहराच्या वाहतूक कोंडीवर उतारा ठरणार्या ८३ किलोमीटरच्या रिंगरोडच्या भूसंपादनाला आता गती मिळणार आहे. महापालिकेच्या हद्दीतून जाणार्या रिंगरोडसाठी २१ गावांपैकी ८ गावांतील सुमारे ३९ हेक्टर भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर करण्यात आले आहेत. उर्वरित गावांचे प्रस्तावही लवकरच तयार केले जाणार असून, पुढील तीन-चार महिन्यांत भूसंपादनासह प्रत्यक्ष बांधकामासाठी निधी उभारणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी दिली.
रिंगरोडसाठी महापालिकेच्या हद्दीत ३३२ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. वडाचीवाडी, पिसोळी, येवलेवाडी, गुजर-निंबाळकरवाडी, मांगडेवाडी, भिलारेवाडी, आंबेगाव खुर्द आणि जांभुळवाडी या आठ गावांतील भूसंपादनाचे प्रस्ताव तयार झाले आहेत. त्यामुळे रिंगरोडच्या कामातील महत्त्वाचा टप्पा पुढे सरकला आहे.
चार गावांत टीपी स्कीमच्या माध्यमातून रिंगरोडचा मार्ग जात असल्याने या ठिकाणची भूसंपादन प्रक्रिया तुलनेने सुलभ होणार आहे. टीपी स्कीमच्या माध्यमातून संबंधित रस्ते महापालिकेच्या ताब्यात येणार आहेत. उर्वरित गावांतील भूसंपादनाचे प्रस्तावही लवकरच तयार करण्यात येणार आहेत.
दरम्यान, रिंगरोडचा काही भाग पीएमआरडीएच्या हद्दीतून जाणार असून, तेथील २१ गावांमध्ये सुमारे ३६४ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. पीएमआरडीएने विकास आराखड्यात रिंगरोडसाठी आरक्षण टाकले आहे. त्यानुसार भूसंपादनाच्या प्रस्तावांची तयारी सुरू केली आहे. महापालिका आणि पीएमआरडीएच्या हद्दीतील भूसंपादनासाठी आवश्यक निधी उभारण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
उपनगरांतील उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधांवर भर
पुणे शहरातील, विशेषतः उपनगरांमध्ये आगामी काळात मोठ्या प्रमाणावर उद्योग येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर रस्ते, पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेजच्या पायाभूत सुविधांवर महापालिकेने लक्ष केंद्रित केले आहे. समाविष्ट गावांमध्ये पाणीपुरवठा आणि ड्रेनेज योजनांची कामे सुरू केली असून, प्रमुख रस्त्यांसाठी अंदाजपत्रकात भरीव तरतूद करण्यात आली आहे.
एचसीएमटीआरलाही गती
शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी ४४ किमीच्या उन्नत एचसीएमटीआर मार्गाचे नियोजन करण्यात आले आहे. या प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि जागावापराच्या परवानगीसाठी राज्य शासनाकडे एकत्रित प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. विकास आराखडा तयार करण्यासाठी सल्लागार नियुक्तीची निविदा उघडण्यात आली आहे. सल्लागार नियुक्तीनंतर तीन महिन्यांत आराखडा तयार होईल. त्यानंतर चार पॅकेजमध्ये निविदा काढण्यात येणार असून, ज्या पॅकेजची जागा महापालिकेच्या ताब्यात आहे, तेथून कामाला सुरुवात केली जाणार आहे.
