पुणे: राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये अनेक वर्षांनी होत असलेली प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. प्राध्यापक भरती प्रक्रियेविरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली असून, आता पदभरती आणखी लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये रिक्त असलेल्या सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक या पदांच्या भरतीस मान्यता दिली होती. गुणवत्तापूर्ण उमेदवारांची निवड होण्यासाठी या पदभरतीमध्ये नव्या निकषांचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार शैक्षणिक संशोधन आणि अध्यापनातील कामगिरी, मुलाखत, अशी विभागणी करण्यात आली.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने या पदभरती प्रक्रियेत शैक्षणिक संशोधन अध्यापनासाठी ८०, मुलाखतीसाठी २० गुण असे सूत्र निश्चित केले होते. त्यावर विविध संघटनांनी आक्षेप घेऊन विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषांनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी करण्यात आल्यानंतर बदल करून ७५-२५चे सूत्र जाहीर करण्यात आले. त्यावरही आक्षेप नोंदविण्यात आल्याने पुन्हा बदल करून ६०-४० चे सूत्र निश्चित करण्यात आले.
त्यानुसार विद्यापीठांकडे दाखल झालेल्या अर्जांची छाननी, पात्रता पडताळणी करून आता मुलाखती सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे बऱ्याच वर्षांनी विद्यापीठातील पदभरती प्रक्रिया मार्गी लागत असतानाच या प्रक्रियेविरोधात नुकतीच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांतील सहयोगी प्राध्यापक, प्राध्यापक या पदांसाठीच्या मुलाखती जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत.
सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी उमेदवारांची संख्या जास्त असल्याने या मुलाखती जास्त काळ चालणार आहेत. मात्र, न्यायालयात दाखल याचिकेवर भरतीचे भवितव्य अवलंबून असून, भरती प्रक्रिया डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
