पुणे: राज्य सरकारने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत प्रतिविद्यार्थी 300 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली असली तरी पुणे जिल्हा परिषदेला सध्या केवळ 240 रुपये प्रतिविद्यार्थी याप्रमाणे निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दोन लाखांहून अधिक पात्र विद्यार्थ्यांच्या गणवेश वितरण प्रक्रियेवर उर्वरित 60 रुपयांच्या निधीची प्रतीक्षा कायम राहणार आहे.
सन 2026-27 शैक्षणिक वर्षासाठी पुणे जिल्हा परिषद शाळांमधील पहिली ते आठवीपर्यंतच्या सर्व मुली, अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील मुले तसेच दारिर्द्यरेषेखाली कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेशाचा लाभ दिला जाणार आहे. जिल्ह्यात या योजनेसाठी सुमारे दोन लाख तीन हजार 198 विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत.
गेल्या वर्षापासून मोफत गणवेश योजनेची अंमलबजावणी शाळा व्यवस्थापन समित्यांमार्फत केली जात आहे. गणवेशाचा रंग, नमुना आणि खरेदी प्रक्रियेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकारही समित्यांना देण्यात आले आहेत. यामुळे स्थानिक स्तरावर निर्णय प्रक्रिया अधिक सुलभ झाली असली, तरी निधी अपुरा मिळाल्याने काही ठिकाणी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रतिविद्यार्थी 240 रुपये या दराने राज्य सरकारने पहिल्या टप्प्यात चार कोटी 87 लाख 67 हजार 520 रुपयांचा निधी पुणे जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला आहे. हा निधी पुढे तालुकास्तरावर वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, जाहीर करण्यात आलेल्या 300 रुपयांच्या तुलनेत अजूनही प्रतिविद्यार्थी 60 रुपये कमी असल्याने पूर्ण अनुदानाची अंमलबजावणी अद्याप बाकी आहे.
शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, उर्वरित 60 रुपयांचा हिस्सा केंद्र सरकारकडून प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. तो निधी मिळाल्यानंतर दुसरा हप्ता वितरित केला जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पूर्ण लाभ मिळण्यासाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने मात्र गणवेश वितरण प्रक्रियेला विलंब होणार नसल्याचा दावा केला आहे. ‘शालेय विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिविद्यार्थी 300 रुपयांचे अनुदान निश्चित आहे. त्यापैकी 240 रुपयांचा पहिला हप्ता प्राप्त झाला असून, तो संबंधित तालुक्यांना वर्ग करण्यात आला आहे. उर्वरित निधी प्राप्त झाल्यानंतर तोही वितरित केला जाईल,’ असे शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे यांनी स्पष्ट केले.
उर्वरित निधी लवकर मिळावा!
शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच पूर्ण निधी उपलब्ध न झाल्याने काही पालक आणि शाळा व्यवस्थापन समित्यांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि दर्जेदार गणवेश मिळावा, यासाठी उर्वरित निधी लवकर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.