पुणे: अल निनोच्या संभाव्य प्रभावामुळे आणि आगामी उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्हा परिषदेने आतापासूनच उपाययोजनांचे नियोजन सुरू केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत पाणीटंचाई कृती आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला. गतउन्हाळ्यात जिल्ह्यातील १५० गावे आणि ६५६ वाड्या-वस्त्यांना १६८ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागला होता. सद्य:स्थितीतही पाच गावे आणि ६२ वाड्या-वस्त्यांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू असल्याने आगामी काळातील संभाव्य टंचाई रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
जिल्हा परिषदेच्या यशवंतराव चव्हाण सभागृहात गुरुवारी (दि. २२) अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष सभा झाली. उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, सर्वसाधारण सभेचे सदस्य, विविध समित्यांचे सभापती आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जलतज्ज्ञांकडून उपाययोजनांचे सादरीकरण जलतज्ज्ञ तथा जलतारा पाणी योजनेचे पुरुषोत्तम वायळ यांनी पाणीटंचाई निवारणासंदर्भात सादरीकरण केले. भूजल पातळी, पावसाचे प्रमाण, उपलब्ध जलस्रोत आणि संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांची स्थिती लक्षात घेऊन उपाययोजनांचे नियोजन करण्याची आवश्यकता त्यांनी मांडली. आगामी उन्हाळ्यात नागरिकांचे टँकरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी जलस्रोतांचे योग्य व्यवस्थापन, पाणी पुनर्भरण आणि दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर देण्याची गरज या वेळी अधोरेखित झाली.
टंचाईग्रस्त गावांच्या निवडीवर चर्चा
पाणीटंचाई कृती आराखड्यात संभाव्य टंचाईग्रस्त गावांची निवड, उपलब्ध पाणीस्रोतांची स्थिती आणि आवश्यक उपाययोजनांच्या तांत्रिक पडताळणीवर चर्चा करण्यात आली. टंचाईग्रस्त गावांची निवड करताना कोणते निकष विचारात घ्यावेत, उपलब्ध जलस्रोतांचा किती उपयोग होऊ शकतो आणि तातडीच्या उपाययोजना कोणत्या असाव्यात, याचा आढावा घेण्यात आला. प्राथमिक जलस्रोतांवर आधारित उपाययोजना राबविण्यासह तात्पुरत्या पर्यायांचे नियोजन करण्यावर भर देण्यात आला.
६२८ नळपाणी योजना कार्यान्वित
जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ५५ लिटर पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने नळाद्वारे पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी सुरू आहे. जिल्ह्यात एकूण १२६९ नळ पाणीपुरवठा योजना मंजूर असून, त्यापैकी ६२८ योजना कार्यान्वित झाल्या आहेत. उर्वरित योजनांची स्थिती आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याबाबतही सभेत आढावा घेण्यात आला. दरम्यान, पाणीपुरवठा योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सदस्यांनी विविध तक्रारी मांडल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या उत्तरांबाबत काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. केवळ तोंडी आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कामे पूर्ण करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा सदस्यांनी व्यक्त केली.