सुनील माळी
स्त्रीजन्मा ही तुझी कहाणी... लोकशाहीत तुला सुरुवातीला मताचाही अधिकार नाही; मग मताचा अधिकार मिळाला, पण निवडणुकीला उभे राहायची परवानगी नव्हती. त्यानंतर निवडणुकीला उभे राहायची परवानगी मिळाली आणि त्याचा कळस गाठला गेला तो तू महापौरपदावर आरूढ झाली तेव्हा... अर्थात, प्रथम नागरिकत्वाचा मानही पुरुषांनी असा तसा दिला नाही, खुल्या स्पर्धेतून दिला नाही, तर तो दिला महापौरपद महिलेसाठी आरक्षित केल्यानंतरच. आता मात्र पन्नास टक्के म्हणजे निम्म्या जागांवर कायद्याने महिला येऊ लागल्या अन् महिलांना खऱ्या अर्थाने समान वागणूक मिळू लागली आहे...(Latest Pune News)
महाराष्ट्राच्या इतिहासात स्त्रीहक्कांसाठीचा लढा महात्मा फुल्यांपासून तीव झाला; पण तिच्या राजकीय हक्कासाठी प्रदीर्घ काळ वाट पाहावी लागली. पुणे नगरपालिका स्थापन झाली ती 1857 मध्ये. त्या वेळी महिलांना मतदानाचा अधिकार नसावा, याचे कारण ‘1882 ते 1924 या काळात महिलांना मतदानाचा अधिकार होता; पण उमेदवार म्हणून निवडणुकीला उभे राहता येत नव्हते’ असा संदर्भ मिळतो. महिलांना मताचा अधिकार मिळाला. पुण्यात महिलांना निवडणूक लढविण्याची परवानगी मिळाली ती 1924 मध्ये. अर्थात, निवडणुकीला उभे राहण्याची परवानगी मिळाली तरी त्यानंतरची चौदा वर्षे एकही महिला सभागृहात निवडून येऊ शकली नव्हती. एवढेच नव्हे, तर सरकारनेही नावापुरते का होईना, एखाद्या महिलेला नियुक्त केले नाही. नगरपालिकेत पहिल्यांदा महिला लोकप्रतिनिधीचे पाऊल पडले ते 1938 मध्ये. तेही अर्थात राखीव जागा निर्माण केल्यावर.
निवडणुकीत राखीव ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे पुण्याच्या पहिल्या नगरसेविका बनण्याचा मान विमल गंगाधर चित्राव आणि भीमाबाई दांगट यांना मिळाला. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल; पण हा काळ बिटीश राजवटीचा होता आणि त्या सरकारच्या काळात महिलांसाठी किमान दोन जागा राखीव होत्या; पण स्वातंत्र्य मिळाले अन् महिलांचा राखीव जागेचा हक्क गेला. स्वातंत्र्याने महिलांना दिले काय? तर राखीव जागा काढून घेतल्या.
पुणे महापालिका 1950 मध्ये स्थापन झाली आणि 1952 च्या पहिल्या निवडणुकीत सर्वसाधारण जागांवर महिलांना लढावे लागले. पहिल्या निवडणुकीतील 65 जागांपैकी अवघ्या एका जागी महिला निवडून आली. महापालिकेत पुण्याच्या पहिल्या महिला नगरसेवक बनण्याचा मान मिळाला तो काँग्रेसच्या नलिनीबाई साहेबराव शिंदे यांना, तर दुसऱ्या म्हणजे 1957 च्या निवडणुकीत तीन महिला निवडून आल्या. त्यानंतरच्या निवडणुकांत महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण बेतासबात असेच होते. त्यामुळे महिलांच्या राजकीय हक्काबाबत खरी क्रांती झाली ती 1992 मध्ये. मुख्यमंत्री असलेल्या शरद पवार यांनी तेहतीस टक्के महिला आरक्षणाचे धोरण लागू केले आणि मग खऱ्या अर्थाने महिलांना राजकीय स्थान मिळू लागले.
या क्रांतीने आणखी एक टप्पा ओलांडला आणि 2011 पासून निम्म्या जागा महिलांसाठी राखून ठेवण्यात येऊ लागल्या आहेत. लोकसंख्येत निम्म्या असलेल्या महिलांना आता किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील राजकीय प्रतिनिधित्वामध्येही निम्म्या जागा मिळाल्याने महिलांच्या समतेच्या चळवळीचे चीज झाले.
महिलांच्या समानतेची ही लढाई एवढ्यावरच थांबत नाही, तर नगरसेवकपद मिळाले; पण अधिकाराची-मानाची पदे महिलांना का नकोत? असे विचारून त्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. महिलांना पदाचे आरक्षण नसतानाही पुण्यात नजमा खान यांना उपमहापौरपद देण्यात आले आणि महिलांना मिळालेले ते मानाचे पहिले पद ठरले. मात्र, महापौरपदासाठी 1996 ची वाट पाहावी लागली. काँग्रेसच्या कमल व्यवहारे यांना 1996 मध्ये पहिल्या महापौरपदाचा मान मिळाला. महापौरपद आरक्षित केल्याने त्यानंतर राजलक्ष्मी भोसले, दीप्ती चवधरी, चंचला कोद्रे, वैशाली बनकर, वत्सला आंदेकर, मुक्ता टिळक अशा अनेक महिलांना संधी मिळत गेली. पण, महिला आरक्षण नसलेल्या आणि जागा खुली असलेल्या वर्षीही महापौरपद मिळण्याचा मान नंतर खासदार झालेल्या वंदना चव्हाण यांनी पटकावला. महिलांना माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क नाकारला जात होता, अशा समाजात आता पुरुषांच्या बरोबरीने नगरसेवकच नव्हे तर मानाने सर्वोच्च अशा महापौरपदाच्या तसेच आर्थिक अधिकार असलेले स्थायी समितीचे अध्यक्षपदही मिळू लागले आहे. सावित्रीबाई-जोतीराव, महर्षी कर्वे यांची तपश्चर्या फळाला आली. नाही का..?