पुणे: शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्यात आली असतानाच आता महापालिकेने केलेल्या पाणीपुरवठ्याच्या मागणीलाही पाटबंधारे विभागाने कात्री लावली आहे. शहराला पुढील वर्षभरासाठी (२०२६-२७) महापालिकेने २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली असताना पाटबंधारे विभागाने मात्र केवळ १४.६१ टीएमसी इतका कोटा मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुणेकरांना पाण्यासाठी आणखी वणवण भटकंती करावी लागण्याची शक्यता आहे.
पुणे शहरासाठी दरवर्षी लोकसंख्येनुसार पाटबंधारे विभागाकडून पाणी कोट्याचे आरक्षण निश्चित केले जाते. गतवर्षी महापालिकेला १४.२१ टीएमसी इतका कोटा मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, शहराची वाढलेली लोकसंख्या आणि पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेऊन महापालिकेने २०२६-२७ साठी शहराला २१.३४ टीएमसी पाणी कोट्याची मागणी केली होती.
परंतु, या मागणीला पाटबंधारे विभागाने कात्री लावली असून, केवळ १४.६१ टीएमसी इतकाच कोटा मंजूर केला आहे. त्यानुसार जुलै २०२७ अखेरपर्यंत महापालिकेला पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे १४.६१ टीएमसी पाण्याचे आरक्षण हे पुणे शहराच्या सन २०३१ च्या ७६.१६ लाख इतक्या लोकसंख्येसाठी मंजूर आहे. दरम्यान, गतवर्षी महापालिकेकडून तब्बल १९.६१ टीएमसी इतका पाणीसाठा उचलण्यात आला होता. यावर्षी थेट ऑक्टोबरपासूनच पाणीकपात करण्यात आली असल्याने पाण्याचा वापर कमी होणार आहे.
या मंजूर आरक्षणानुसार खडकवासला धरणसाखळीतून ११.५० टीएमसी, खडकवासला जलाशय ०.१० टीएमसी, पवना ०.३४ टीएमसी आणि भामा आसखेड धरणातून २.६७ टीएमसी इतका पाणीसाठा मंजूर करण्यात आला आहे. या व्यतिरिक्त महापालिका हद्दीत असलेल्या १६ खासगी संस्थांना पिण्यासाठी व औद्योगिक कारणासाठी एकूण जवळपास अर्धा टीएमसी (०.४७६) पाणी कोटा जलसंपदा विभागामार्फत पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया नाही...
पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेला जो पाणीपुरवठा होतो, त्यामधील ६.५० टीएमसी सांडपाण्यावर प्रकिया करून ते शेतीसाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी महापालिकेने मुंढवा येथे जॅकवेल बांधला आहे. मात्र, त्यामधून शेतीला जे पाणी पुरवण्यात येते त्यावर आवश्यकतेनुसार प्रकिया होत नसल्याचा दावा जलसंपदा कडून करण्यात आला आहे.