पुणे: पुणेकरांना २० टक्के इतकी पाणीकपात लागू करण्यासंबधीचा फैसला गुरुवारी (दि. २९) कालवा समितीच्या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री सुनेत्रा पवार व जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या बैठकीतील निर्णयावर पाणीकपातीचे भविष्य ठरणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून पाटबंधारे विभागाच्या आदेशानुसार शहराच्या पाणीपुरवठ्यात १० टक्के कपात यापूर्वीच केली आहे. मात्र, धरणसाठ्यातील उपलब्ध साठ्याचे ३१ जुलैपर्यंतचे नियोजन करण्यासाठी २० टक्के पाणीकपात करावी, असे निर्देश पाटबंधारे विभागाने महापालिकेला दिले आहेत. मात्र, कालवा समितीची बैठक होईपर्यंत वाढीव पाणीकपात करू नये, असे निर्देश महापौर मंजूषा नागपुरे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे कपातीसंदर्भात बुधवारी होणारी बैठकही रद्द करण्यात आली होती.
दरम्यान, कालवा सल्लागार समितीची बैठक गुरुवारी होणार असून, या बैठकीला पालकमंत्री पवार व जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांच्यासह लोकप्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत खडकवासला, पवना, निरा डावा कालवा आणि निरा उजवा कालवा, यांमधील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे अल निलोच्या पार्श्वभूमीवर दि. ३१ ऑगस्टपर्यंतचे पिण्याचे आणि सिंचनाचे पाण्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या बैठकीत शहरावरील २० टक्के पाणीकपात कधीपासून लागू करायची? यासंबंधीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
पुण्याचा पाणी कोटा पूर्ववत करा!
पुणे शहराचा कमी करण्यात आलेला पाणी कोटा ११.३३ टीएमसीवरून पूर्ववत १६.१९ टीएमसी करावा, अशी मागणी विधानपरिषद सदस्य सुनील कर्जतकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. पाणी कोट्यातील कपातीमुळे पुणे महापालिकेवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असून, सांडपाण्यावर पुरेशी प्रक्रिया न केल्याबद्दल आकारण्यात येणाऱ्या तिप्पट दंडालाही तात्पुरती स्थगिती द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
कर्जतकर यांनी याबाबत बुधवारी (दि. २८) मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. पुण्याची वाढती लोकसंख्या, नागरीकरण आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन महापालिकेने जलसंपदा विभागाकडे शहरासाठी २१.३४ टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. मात्र, पूर्वीचा १६.१९ टीएमसी पाणीकोटा कमी करून ११.३३ टीएमसी करण्यात आल्याचे त्यांनी लिहिलेल्या पत्रात नमूद आहे. पाणी कोट्यातील कपातीमुळे महापालिकेला आकारल्या जाणाऱ्या दंडाच्या रकमेत वाढ होत आहे. पूर्वीच्या कोट्याच्या तुलनेत सध्याच्या कोट्यामुळे पालिकेवर सुमारे १२.८२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडत असल्याचा दावा कर्जतकर यांनी पत्रात केला आहे.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचा विचार करावा
पालिकेकडून निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर निर्धारित प्रमाणात प्रक्रिया होत नसल्याच्या कारणावरून पाणीपट्टीवर तिप्पट दंड आकारला जात असल्याचे पत्रात म्हटले आहे.