पुणे: उरुळी देवाची-फुरसुंगी येथील ५०० मेट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी ‘भूमी ग्रीन’ कंपनीला पुढील २० वर्षांसाठी ५७७ कोटी रुपयांचे काम देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपच्या बहुमताने मंजूर करण्यात आला. निविदेतील अटी, एकाच कंपनीची मक्तेदारी, दर आणि महापालिकेवर पडणाऱ्या आर्थिक भारावरून विरोधकांनी प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. मात्र, अतिरिक्त आयुक्त प्रजित नायर यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक बाजू स्पष्ट केली, तर सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी प्रस्तावाचे समर्थन केले.
विरोधकांनी मांडलेल्या विविध उपसूचनाही सत्ताधारी भाजपच्या बहुमताने फेटाळून लावत अखेर मूळ प्रस्ताव १०९ विरुद्ध ३८ मतांनी मंजूर केला. सभेत काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे , विरोधी पक्षनेते निलेश निकम, रामचंद्र कदम आणि सूरज लोखंडे यांनी निविदेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ठराविक कंपनीला अनुकूल ठरतील अशा पद्धतीने निविदा तयार केल्याचा आरोप करीत ‘टेलर मेड’ निविदेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. ओला आणि सुका कचरा एकत्र करण्यासह सीव्हीसी नियमावली, बीपीसीएलचा शून्य टिपिंग फीचा पर्याय आणि प्राईस व्हेरिएशन क्लॉजवरही विरोधकांनी आक्षेप घेतला.
नायर यांचा प्रशासनाचा खुलासा
शहरात दररोज निर्माण होणाऱ्या सुमारे २८०० टन कचऱ्यापैकी ११०० टन ओला कचरा आहे. सध्या ७०० टन ओला कचरा शेतकऱ्यांना देण्यासाठी प्रतिटन १,११० रुपये खर्च येतो. घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार सप्टेंबर २०२७ पर्यंत शेतकऱ्यांना थेट कचरा देणे बंद करावे लागणार आहे. नव्या प्रकल्पामुळे ११०० पैकी ९०० टन ओल्या कचऱ्यावर जागेवर प्रक्रिया होईल आणि उरुळी देवाचीवरील कचऱ्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल, असे नायर यांनी स्पष्ट केले. कंपनीचा टिपिंग फी व वाहतूक खर्च मिळून प्रतिटन सुमारे १,०३० रुपये खर्च येणार असून, प्रतिटन सुमारे १०० रुपयांची बचत होईल, असा दावा प्रशासनाने केला.
बीपीसीएलला उरुळी देवाची येथील १६३ पैकी १२ एकर जागा देण्याचा निर्णय झाला असून, सॉईल टेस्टिंगलाही परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, प्रकल्प उभारण्यासाठी किमान २४ महिने लागणार असल्याने तातडीच्या गरजेसाठी सध्याची निविदा आवश्यक असल्याचे नायर यांनी सांगितले. दरम्यान, कचरा संकलनासाठी २५० नवीन घंटागाड्या ३० सप्टेंबरपर्यंत दाखल होणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.
‘भूमी ग्रीन’चा सक्सेस रेट सर्वोत्तम: बिडकर
सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी भूमी ग्रीनच्या कामगिरीचे समर्थन केले. हेंजर, रोकेम यांसारखे प्रकल्प अपयशी ठरले; मात्र गेल्या दहा वर्षांत भूमी ग्रीनचा सक्सेस रेट सर्वाधिक राहिला आहे, असा दावा त्यांनी केला. कंपनी ६० ते ६५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, ९० दिवसांत प्रकल्प उभारण्याची दंडात्मक अट असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रशासनाने वाटाघाटी करून ९४३ रुपयांचा दर ७७२ रुपयांवर आणल्याचे बिडकर यांनी स्पष्ट केले.
उपसूचना फेटाळल्या
कराराचा कालावधी २० ऐवजी तीन वर्षे करणे, प्राईस व्हेरिएशन क्लॉज लागू करणे आणि शून्य टिपिंग फीच्या कंपन्यांना संधी देणे, या विरोधकांच्या तीन उपसूचना फेटाळण्यात आल्या. मतदानात १०९ विरुद्ध ३६ मते पडल्याने उपसूचना नामंजूर झाल्या आणि त्यानंतर मूळ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.