पुणे: महापलिकेच्या हद्दीतील उरुळी-देवाची येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे तब्बल सुमारे 500 कोटी रुपयांचे काम विनानिविदा एका खासगी कंपनीला देण्याचा प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरू असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. तब्बल 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी हा ठेका देण्याचा प्रस्ताव घाईघाईने स्थायी समितीपुढे आणण्यात आल्याने प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, पारदर्शकतेवरही संशय व्यक्त केला जात आहे.
एका विशिष्ट कंपनीलाच लाभ मिळावा, यासाठीच प्रशासन हालचाली करत आहे का, असा सवाल आता विरोधकांकडून उपस्थित केला जात आहे. दरम्यान, याला स्थायी समितीत विरोध झाल्याने आता हा विषय कार्यपत्रिकेवर मांडला जाणार आहे. सध्या महापालिका काही प्रमाणात ओला कचरा शेतकऱ्यांना तसेच बायोगॅस प्रकल्पांना देते. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने यावर ताशेरे ओढत ओला कचरा थेट शेतामध्ये टाकण्यास मज्जाव केला आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या कचऱ्यावर उरुळी देवाची येथील कचरा प्रकल्पात प्रक्रिया करण्यासाठी नवा यांत्रिक प्रकल्प उभारला जाणार आहे.
येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रशासनाने खासगी ठेकेदाराला विनानिविदा काम देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार, हा प्रकल्प 10 वर्षांसाठी संबंधित ठेकेदाराला देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत दररोज सुमारे 500 टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. यासाठी प्रतिटन 695 रुपये इतके टिपिंग शुल्क देण्याचा प्रस्ताव आहे. या शिवाय दर वर्षी या शुल्कामध्ये वाढ करण्याची तरतूदही प्रस्तावात केली आहे. हा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने घाईघाईने स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर केल्याचे सांगितले जाते.
मात्र, स्थायी समितीतील सदस्यांनी या प्रस्तावाला तीव विरोध दर्शवला. प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा व्हावी आणि त्याची माहिती सभासदांना मिळावी यासाठी तो कार्यपत्रिकेवर घेण्याची मागणी करण्यात आली. महापालिका प्रशासनाने कायद्यातील तरतुदींचा चुकीचा वापर करत थेट ठेकेदाराला काम देण्यासाठी पळवाट काढल्याचे दिसत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या प्रक्रियेमुळे पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून एका विशिष्ट कंपनीलाच फायदा करून देण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे का? अशी शंका विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
काय आहे प्रकल्प?
उरुळी देवाची येथे घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाची क्षमता वाढवून 500 मेट्रिक टन केली जाणार आहे. हा प्रकल्प 10 वर्षांसाठी देखभाल दुरुस्तीसह चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रतिमेट्रिक टन 695 रुपये टिफींग फी ठेकेदाराला दिली जाणार आहे. यासाठी निविदा काढून हा प्रकल्प राबवले जाणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रशासनाने तसे न करता थेट निविदा न काढता पालिकेतील विशिष्ठ ठेकेदाराला हा प्रकल्प देण्याचा घाट घातला आहे.
महापालिका प्रशासनाने चुकीच्या पद्धतीने हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर आणला. प्रस्तावाची संपूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रस्ताव दाखल करण्यास विरोध करण्यात आला. थेट ठेकेदाराला काम देण्याचा प्रयत्न होत आहे. आज जगभरात ग्लोबल निविदा काढून स्पर्धा निर्माण केली जाते. त्यामुळे महापालिकेलाही अधिक फायदा होऊ शकतो. मात्र एखाद्या विशिष्ट ठेकेदाराचे हित साधण्यासाठी असा प्रस्ताव आणला तर काँग््रेास पक्ष त्याला तीव विरोध करेल.प्रशांत जगताप, स्थायी समिती सदस्य, काँग््रेास