पुणे: पुण्यातील वाहतूक कोंडीचा गंभीर प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि भविष्यातील सार्वजनिक वाहतुकीच्या प्रकल्पांचे नियोजन व अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या या समितीत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पुणे शहर आणि लगतच्या परिसराचा गेल्या काही वर्षांत वेगाने विस्तार झाला आहे. वाढती लोकसंख्या आणि वाहनसंख्या पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह पीएमआरडीए हद्दीतील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. या कोंडीचा फटका येथील आयटीसह उद्योगावर पडला आहे. त्यामुळे पुण्यातील या वाहतूक कोंडीच्या प्रश्नाची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेतली असून, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली हायपॉवर समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीच्या माध्यमातून पुणे महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि इतर संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय साधला जाणार आहे. भूसंपादन, निधी उभारणी, आर्थिक नियोजन, प्रकल्पांची अंमलबजावणी आणि देखरेख यांना गती देण्याचे काम समिती करणार आहे. या समितीमुळे मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील पुणे ग्रोथ हबच्या दिशेने मोठे पाऊल पडले असून, पुण्याच्या सर्वांगीण आणि नियोजनबद्ध विकासाला नवी दिशा मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती
या समितीत दोन्ही उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, नगरविकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, वित्त, महसूल, वन आणि पर्यावरण विभागाचे अधिकारी तसेच पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे महापौर, सभागृहनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष आणि महापालिका आयुक्त यांचा समावेश आहे. कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पुणे महापालिका आयुक्त असतील. या समितीत पीएमआरडीएचे आयुक्त, पुणे पोलिस आयुक्त, महापालिकेचे शहर अभियंता, प्रकल्पप्रमुख अभियंता आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
तीन मोठ्या वाहतूक प्रकल्पांवर लक्ष
या समितीच्या अखत्यारीत तीन महत्त्वाच्या प्रकल्पांचा समावेश केला आहे.
भूमिगत बोगदा प्रकल्प
पीएमआरडीएमार्फत प्रस्तावित ६४ किलोमीटर लांबीच्या पाच मार्गिकांच्या भूमिगत बोगदा प्रकल्पाचा यामध्ये समावेश आहे.
उच्च क्षमता सामूहिक वाहतूक मार्ग
पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आणि सर्वंकष वाहतूक आराखड्याचा भाग असलेल्या ३६ किमी लांबीच्या एचसीएमटीआर प्रकल्पाला गती देण्यात येणार आहे.
पीएमआरडीए इनर रिंगरोड
पीएमआरडीएमार्फत प्रस्तावित ८३ किलोमीटर लांबीचा इनर रिंगरोड पुणे महानगर प्रदेशातील उपनगरे, विकास क्षेत्रे आणि राष्ट्रीय-राज्य महामार्गांना जोडणार आहे.